वृत्तवाहिन्यांपेक्षा डिजिटल मीडियावर नियंत्रण आणण्याची गरज; केंद्राची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

Supreme Court
संग्रहित छायाचित्र
Advertisement

इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर (TV News Channels) प्रसारित होत असलेल्या बातम्यांना एक आदर्श नियमावली असावी यासाठी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. मात्र केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या आधी डिजिटल मीडियावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. मुख्य प्रवाहातील टीव्ही न्यूज चॅनेल एखाद्या बातमीचे एकदा प्रसारण करतात. मात्र डिजिटल मीडियाच्या बातम्यांचा वाचक वर्ग कितीतरी अधिक आहे. व्हॉट्सअप, ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईटमुळे वृत्तवाहिन्यांपेक्षा डिजिटल मीडियाच्या बातम्या अधिक व्हायरल होतात. जर सुप्रीम कोर्टाने वृत्तवाहिन्यांच्या वार्तांकनाचा अभ्यास करण्याचे ठरविले असेल तर आधी डिजिटल मीडियावर देखील अभ्यास झाला पाहीजे, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.

सुदर्शन टीव्हीने ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमाचे पाच भाग प्रदर्शित केले होते. मुस्लिम समुदायाची बदनामी होत असल्याचा आरोप करत याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेचे स्वरुप सुदर्शन टीव्हीच्या विषयापर्यंतच सिमित ठेवण्याची विनंती केंद्राने केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचे संतुलन राखण्यासाठी याआधीच अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. तर न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन (NBA) ने सांगितले की, एखाद्या समुदायाबाबत सांप्रदायिक आरोप लावल्याचे तबलिगी मरकजचे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नवीन प्रकरणात पुन्हा तीच चर्चा कशाला? NBA कडून इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर निरीक्षण करण्यासाठी कडक नियम आखलेले आहेत.

NBA ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड रेग्युलेशन (NBSR) ही नियमावली तयार केली आहे. एखाद्या वृत्तावाहिनीने आचारसंहितेच्या विरोधात बातम्या प्रसारीत केल्यास एक चौकशी समिती गठीत केली जाते. जर यामध्ये वृत्तवाहिनी दोषी आढळली तर तर त्यांना १ लाखाचा दंड सुनावला जातो. तसेच एखाद्या वृत्तवाहिनीचा परवाना कायमचा रद्द करण्याबाबत माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग निर्णय घेऊ शकते, असेही NBA ने कोर्टाला कळविले आहे.

सुदर्शन टीव्ही प्रकरणात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या शपथपत्रात इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाच्या बाबतीत याआधीच मार्गदर्शक आणि कायदेशीर नियमावली तयार केलेल्या आहेत. मात्र डिजिटल मीडियासाठी विशेष अशी नियमावली नसल्याचे सांगितले आहे.