घरदेश-विदेशरिझर्व्ह बँकेचाही शेतकर्‍यांना दिलासा

रिझर्व्ह बँकेचाही शेतकर्‍यांना दिलासा

Subscribe

१.६० लाखांचे विनातारण मिळणार कर्ज

नवी दिल्ली देशातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दरवर्षी त्यांच्या बँक खात्यात सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केंद्रातील भाजप सरकारने अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकर्‍यांना आता कोणत्याही तारणाशिवाय १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना आता सत्ताधार्‍यांना शेतकर्‍यांची चिंता वाटू लागली आहे का, अशी चर्चा सध्या देशात सुरू झाली आहे.

यापूर्वी देशातील शेतकर्‍यांना १ लाखांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय मिळायचे. मात्र आता त्याची मर्यादा ६० हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. तसा नियमात बदलही करण्यात आल्याचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असून आता १ लाख ६० हजार रुपयांचे कर्ज काहीही तारण न ठेवता मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना वार्षिक 6 हजारांची मदत केली जाणार आहे. पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. परंतु या मदतीसाठी केंद्र सरकारने काही अटीही ठेवल्या आहेत. जे खरोखरच शेतकरी आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2015-16च्या कृषी जनगणनेत ज्यांची नावे आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत 31 मार्चपूर्वीच शेतकर्‍यांच्या खात्यात 2 हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा होणार आहे. या योजनेचा 12 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेवर सरकारकडून 75 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सरकारने ही योजना कृषी कर्जमाफीनंतर आणली आहे.

- Advertisement -

गृह, वाहन कर्जही होणार स्वस्त
आरबीआयने गुरुवारी नव्या वर्षाचे आपले पहिले पतधोरण जाहीर केले. त्यात रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकांचे व्याजदर कमी होऊन, गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. 2020 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 7.4 टक्क्यांची वाढ होईल, असा अंदाजही आरबीआयने व्यक्त केला. आरबीआयच्या पतधोरण समितीत 6 सदस्य आहेत. त्यातील 4 सदस्यांनी रेपो रेटमध्ये घट करण्याच्या बाजूने मतदान केले. मार्चपर्यंत महागाईचा दर 2.8 टक्के इतका राहील, असा आरबीआयचा अंदाज आहे. तर एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत महागाईच्या दरात वाढ होऊन तो 3.4 टक्के इतका होईल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -