अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन वादाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीदिनापर्यंत म्हणजे १७ नोव्हेंबपर्यंत सुप्रीम कोर्ट या खटल्याचा निकाल देण्याची शक्यता होती. बहुप्रतिक्षेनंतर अखेर सरन्यायाधीश गोगोई या खटल्याच्या निकालाचे वाचन आज शनिवार ९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता करणार आहेत. या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले असून या पार्श्वभूमीवर मागील आठवडाभरापासून देशातील कानाकोपर्‍यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
अयोध्या खटल्यात मध्यस्थीचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने घटनापीठाने ६ ऑगस्टपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी सुरू केली होती. दसर्‍यानिमित्त आठवडाभराच्या सुट्टीनंतर सुप्रीम कोर्टाने १४ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा कामकाज सुरू केल्यानंतर दीर्घकाळ लांबलेल्या या खटल्याची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली. या खटल्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगेाई यांच्या खंडपीठाने ४० दिवस हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांचे युक्तीवाद ऐकले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, कोर्टाने निकालाबाबत लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांची मुदत दिली. न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे घटनापीठाचे इतर चार सदस्य आहेत. अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान विभागली जावी, असा आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१० मध्ये दिला होता. त्याविरुदध सुप्रीम कोर्टात १४ आव्हान याचिका दाखल करण्यात करण्यात आल्या आहेत. आपण ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या एक दिवस आधी, म्हणजे १७ ऑक्टोबरला सुनावणी संपवू, असे कोर्टाने आधी सांगितले होते. अखेर युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी यावर अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे.
अयोध्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. श्रीरामाचे जन्मस्थळ दर्शवणारा हिंदू पक्षकारांनी सादर केलेला नकाशा मुस्लीम पक्षकारांचे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी कोर्टातच फाडला. हिंदू पक्षकारांतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील विकास सिंह यांनी त्या स्थळाचा नकाशा आणि भारतीय व परदेशी लेखकांनी पुस्तके कोर्टात सादर केली होती. या घटनेने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.
काय होते प्रकरण?
सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयात या मुद्यावर पाच खटले दाखल करण्यात आले होते. रामलल्लाचे भक्त गोपाल सिंह विशारद यांनी १९५० मध्ये पहिला खटला दाखलकेला. वादग्रस्त जागी हिंदूंना प्रार्थना करण्याच्या हक्काची अंमलबजावणीची मागणी केली होती. त्याच वर्षी, परमहंस रामचंद्र दास यांनीही पूजा सुरू ठेवता यावी यासाठी आणि आता उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या वादग्रस्त घुमटाखाली मूर्ती ठेवण्याच्या परवानगीसाठी खटला दाखल केला होता, मात्र नंतर तो मागे घेतला. यानंतर, निर्मोही आखाड्याने १९५९ साली कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेऊन, २.७७ एकर वादग्रस्त जागेवर व्यवस्थापन व पूजाअर्चना यांच्या हक्कांची मागणी केली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त मालमत्तेवर हक्क सांगत १९६१ साली कोर्टात दावा दाखल केला.
एका बाजूला हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असताना ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली होती. त्यानंतर देशभरात हिंदू-मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण झाले होते. मुंबईत याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. महिनाभर जातीय दंगली उसळल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातही जातीय तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी या खटल्याचा अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे कुठेही पुन्हा जातीय तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी देशभरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातही हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे.
