२०१४ मध्ये भाजपने बहुमतासह सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी मात्र तसे होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत त्रिशंकू निकाल येतील, असा अंदाज माजी उच्च शिक्षण मंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार अमरीश पटेल यांनी वक्त केला आहे. हा अंदाज व्यक्त करताना त्यांनी देशाबरोबर राज्यातील निवडणूक निकालावरही भाष्य केले आणि त्याला जोड दिली ती ग्रामीण, निम शहरी भागातील लोकांच्या भावना काय आहेत. यावरही प्रकाश टाकला आहे तो बातचीतच्या माध्यमातून…
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल अंदाजे कसे असतील?
2014 सारखी आता परिस्थिती नाही. मुख्य म्हणजे मोदी लाट कुठे दिसत नाही. लोकांनी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष लोकांच्या जीवनात झालेले बदल यात तफावत दिसत आहे. मुख्य म्हणजे जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. याचे पडसाद उमटून भाजप 190 ते 200 पर्यंत मजल मारू शकतील. त्यांच्या मित्र पक्षांना धरून एनडीएची मजल 220 पर्यंत जाऊ शकते. परिणामी त्रिशंकू स्थिती निर्माण होईल.
महाराष्ट्रात काय निकाल येऊ शकतात?
पाच वर्षांपूर्वी भाजप आणि शिवसेनेला मिळून 48 पैकी 42 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मात्र हवा बदलली आहे. युतीला मिळून 20 ते 22 जागा मिळू शकतील, असे मला वाटते. शिवसेनेला 2014 मध्ये 18 जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी 8 ते 10 जागांवर त्यांना पाणी सोडावे लागेल, असे चित्र आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांची ताकद कमी होईल. भाजपची तशीच परिस्थिती आहे. त्यांच्यावर शेतकरी, छोटे उद्योजक आणि व्यापारी प्रचंड नाराज आहेत.
राज्यभरात युतीविरोधात नाराजी कशी दिसत आहे?
राज्यात शेतकर्यांची संख्या मोठी असून मतदान करणारा हाच वर्ग सत्ताधार्यांविरोधात सर्वांत नाराज आहे. बळीराजाला त्याच्या घामातून पिकवलेल्या शेतमालाला भाव नाही. मात्र कर्जाचा डोंगर आ वासून उभा राहिला आहे. युती सरकारने 34 हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा केली. पण किचकट नियमांमुळे निम्मीही कर्ज माफी झाली नाही. काँग्रेसच्या काळात शेतकर्यांचे सात बारा कोरे झाले होते. युती सरकारच्या काळात उलट झाल्याने कास्तकार प्रचंड निराश झाला आणि या निराशेपोटी शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. या सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात14 हजारपेक्षा अधिक संख्येने झालेल्या आत्महत्या हे हीच निराशा दाखवते. ‘आपलं महानगर’नेच सर्वात प्रथम हा आत्महत्यांची भयानक संख्या राज्यातील जनेतेसमोर ठेवली. आज विरोधक राज्याच्या कानाकोपर्यात जाऊन ही ‘आपलं महानगर’ने सांगितलेली वस्तुस्थिती लोकांना सांगत आहेत.
शहरी भागात भाजप आणि शिवसेनेचे वर्चस्व कायम राहिल, असे वाटते का?
स्मार्ट सिटी, मुद्रा योजना, रोजगार अशी अनेक आश्वासने कागदावर राहिली आहेत. रेल्वे, पाणी, रस्ते, पूल अशा प्राथमिक सुविधा फाईव्ह स्टार करण्याच्या घोषणा केल्या खर्या, पण तसे झालेले नाही.
काँग्रेसने त्यांची जुनी गरिबी हटाव घोषणा नव्याने सांगताना गरीबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. हे शक्य आहे का आणि हा निवडणूक जुमला वाटत नाही का?
आम्हाला तसे वाटत नाही. अत्यंत गरीब रेषेखाली 5 कोटी कुटूंबे असून त्यांना वर्षाला 3 लाख कोटी द्यावे लागतील आणि ते शक्य आहे. काँग्रेसने मोदी सरकारसारख्या बेछूट घोषणा कधीही केलेल्या नाहीत. युपीएच्या 10 वर्षांच्या काळात मनमोहन सिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था प्रगतीकडे नेताना केलेल्या कामाचे जगभरात कौतुक झाले. पण त्याचा गवगवा त्यांनी किंवा काँग्रेसने कधी केला नाही.