देशभरात जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दयनिय आहे. रस्ते अपघातात मोठी वाढ झाली आहे. यासाठी हे खड्डेमय रस्तेही जबाबदार असल्याचे अपघातातील कारणांवरून लक्षात येते. यावर पाटणा हायकोर्टाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हायवेवरही खड्डयांचे साम्राज्य झाले आहे, आता लोकांनी त्यावरून बैलगाड्या चालवायच्या का? असा सवाल केला आहे.
पाटणा ते गया या राष्ट्रीय महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. यावर याचिका दाखल केली असून यावर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल आणि एस कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 18 डिसेंबर 2019 ला करोल गयाला गेले होते. यावेळी प्रवासादरम्यान ते खड्ड्यांनी एवढे त्रस्त झाले की येताना ट्रेनचा प्रवास पसंत केला आणि त्यांची कार गयामध्येच सोडून परत आले. यानंतर त्यांनी दुसर्‍या दिवशी भर न्यायालयातच प्रवासाचा अनुभव सांगितला. गयाला गेल्यानंतर पुन्हा पटनाला कारने परतण्याची आपली हिंमत झाली नाही असे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच एनएचएआयने या रस्त्याबद्दल जे सांगितले ते प्रत्यक्ष परिस्थितीपासून शेकडो मैल दूर आहे. तेव्हापासून या विषयावर सुनावणी होत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ज्या कंपनीला टेंडर दिले होते त्या कंपनीचे दिवाळे निघाले आहे. 127 किमीच्या लांबच्या या रस्त्याची निविदा 2015 मध्ये निघाली होती. तेव्हा 1232 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, ही निविदा मिळालेली कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. यानंतर ऑक्टोबर 2018 पासून काम पूर्ण बंद झाले आहे. यामुळे हा रस्ता तीन टप्प्यांत विभागून नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. आता याचा खर्च 1795 कोटींवर गेला आहे.
