बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या उद्योगपती रॉबर्ट वढेरा यांनी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्टमधील (पीएमएलए) काही सेक्शनच्या घटनात्मक वैधतेबाबत दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. दरम्यान,अंमलबजावणी संचलनालयाकडून नोंदविण्यात आलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठीही त्यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
Robert Vadra has moved Delhi High Court challenging constitutional validity of certain sections in the PMLA ( Money Laundering Act).More details awaited https://t.co/Io8GYo6FIi
— ANI (@ANI) March 20, 2019
बिकानेर भूखंड घोटाळा प्रकरणात
अंमलबजावणी संचलनालयाने रॉबर्ट वढेरा यांच्याविरोधात पीएमएलए कायद्यान्वये प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला आहे. बेकायदा पद्धतीने परदेशात संपत्ती निर्माण केल्याचा आरोप वढेरा यांच्यावर आहे. मागील महिन्यात बिकानेर भूखंड घोटाळा प्रकरणात रॉबर्ट वढेरा यांना मोठा धक्का देताना अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) त्यांच्या कंपनीची ४.६२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या जमीन कराराशी संबंधित प्रकरणात राजस्थान पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या आधारे ‘ईडी’ने २०१५ मध्ये गुन्ह्याची नोंद केली होती.
वढेरा यांची चौकशी केली होती
या जमिनीच्या वाटपात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बिकानेरच्या तहसीलदारांनी नोंदविल्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. हा भूखंड भारत आणि पाकिस्तान सीमेला लागून असल्यामुळे अतिशय संवेदनशील मानला जात आहे. ‘ईडी’ने मागील महिन्यात जयपूरमध्ये वढेरा आणि त्यांच्या आई मौरीन यांची चौकशी केली होती. काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस आणि वधेरा यांच्या पत्नी प्रियांका गांधी यासुद्धा चौकशी कार्यालयात त्यांच्यासमवेत उपस्थित होत्या.
