धार्मिक स्थळांवरील प्रवेश, स्वच्छता आणि धार्मिक स्थळांना मिळणाऱ्या देणगीवरुन आज सुप्रीम कोर्टाने धार्मिक स्थळांना चांगलेच फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने धार्मिक स्थळांना हे आदेश देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अन्य धार्मिक स्थळे शिवाय चॅरिटेबल ट्रस्ट यांना देखील लागू होणार आहेत. जिल्हा न्यायालयांना या संदर्भा सूचना देखील देण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
धार्मिक स्थळांना मिळणाऱ्या देणगीचा वापर धार्मिक स्थळ योग्य पद्धतीने करत आहेत की नाही, या संदर्भातील अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या आधी जगन्नाथ पुरी येथील मंदिराची या नियमांच्या आधारे चाचणी करण्यात आली.त्यानंतर देशातील अन्य धार्मिक स्थळांवरील सोयींचा देखील प्रश्न समोर आला. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टान हा केवळ राज्याचा किंवा केंद्राचा प्रश्न नसून तो देशाचा आहे त्यामुळे याकडे जिल्हा कोर्टाने लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
न्यायालयांवर वाढणार कामाचा बोझा
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता जिल्हा न्यायालयांवर कामाचा बोझा वाढणार आहे. कारण देशात २० लाख मंदिर, ३ लाख मस्जिद आणि अन्य धर्मस्थळे आहेत. आधीच असलेल्या ३ कोटींहून अधिक केसेस आणि न्यायमूर्तीच्या रिक्त पदामुळे हा भार अधिकच वाढणार आहे. विशेष म्हणजे केवळ तामिळनाडूमध्येच ७ हजार प्राचीन मंदिरे आहेत.
