गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदीची मागणी

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सिद्ध झालेल्या मंत्र्यांवर आजीवन निवडणुकांवर बंदी आणण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा प्रकार गंभीर असून येत्या ४ डिसेंबर रोजी निर्णय घेण्यात येणार आहे. यावर न्यायालय लकरवच आपली भुमिका मांडणार आहे. याचा मोठा परिणाम निवडणुकांवर पडणार आहे.

New Delhi
supreme court
सुप्रीम कोर्ट

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असेलेल्या नेत्यांवर निवडणुका लढवण्यावर बंदी आणावी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. राजकारणामध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांना प्रवेश न मिळावा यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांविरोधात अँड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका गंभिर असल्याचे सांगितले असून येत्या ४ डिसेंबर रोजी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायाधिशांनी सांगितले आहे. या निर्णयाचा परिणाम आगामी निवडणुकींवर परिणाम होणार असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षाचे लक्ष या निकालावर आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून यावरुन न्यायालयात युक्तीवाद सुरु आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी

अँड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. जनप्रतिनिधी कायदा ८(३) कलमाअंतर्गत जर कोणत्याही प्रतिनिधीला दोन वर्षाची शिक्षा झाली असेल तर त्याला पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र सहा वर्षांऐवजी उमेदवारावर आजीवन निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दोष सिद्ध झाल्यास त्याला नोकरीवरुन काढून टाकण्याचा नियम आहे. हाच नियम लोकप्रतिनिधींनाही लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.