Arnab Goswami यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर आक्षेप!

दुष्यंत दवे आणि अर्णब गोस्वामी

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे. यासोबतच ‘अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारणं ही उच्च न्यायालयाची चूक होती, न्यायव्यवस्था एका व्यक्तीला अशा प्रकारे टार्गेट करू शकत नाही’, असं देखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केल्याचं समजतंय. अर्णब गोस्वामी यांना लगेच जामीन मिळाला असला, तरी आता त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवरच आक्षेप घेण्यात आला आहे. आणि तो आक्षेप देखील ज्येष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) चे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे त्यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

काय म्हणतात दुष्यंत दवे?

दुष्यंत दवे यांनी आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना पत्र लिहिलं आहे. यात दवे म्हणतात, ‘अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल होताच सुनावणीसाठी लिस्ट कशी केली गेली? माझं गोस्वामी यांच्याशी काही वैयक्तिक शत्रुत्व नाही. बार असोसिएशनचा अध्यक्ष या नात्याने मी हे पत्र लिहीत आहे. एकीकडे हजारो नागरिक आजही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका लिस्टिंग होण्यासाठी जेलमध्ये बंद वाट पाहात आहेत. अशात अर्णब गोस्वामी यांची याचिका लगेच लिस्टिंग होणं दुर्दैवी आहे.’

‘साधारणपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष आदेशांशिवाय कोणत्याही प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी होऊ शकत नाही. मग या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि रोस्टर मास्टर यांनी विशेष आदेश दिले होते का? अर्णब गोस्वामीला विशेष महत्व दिलं जात आहे का?’ असा सवाल देखील दवे यांनी उपस्थित केला आहे. ‘याचिका लिस्टिंगसाठी घेण्यासाठी ऑलाईन ऑटोमॅटिक पद्धत असताना या याचिकेसाठी ऑनलाईन प्रणालीशी छेडछाड का केली गेली? पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या हाय प्रोफाईल व्यक्तीची जामिनाची याचिका देखील अनेक महिने प्रलंबित ठेवण्यात आली होती’, असं देखील दवे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

वास्तुरचनाकार अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन अर्ज आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर अलिबाग सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर संध्याकाळी ८ वाजून १५ मिनिटांनी लिस्टिंगला याचिका घेतल्याचा शेरा देण्यात आला होता, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.