गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेच्या आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एका राज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अर्थात SC/ST समाजाला मिळणारं आरक्षण दुसऱ्या राज्यात लागू होणार नाही. त्यामुळे स्वराज्यात मिळणारा आरक्षणाचा लाभ परराज्यात मिळू शकणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयाने वरील महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे देशभरात कामानिमित्त, शिक्षणासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मागासवर्गीय जातीतील भारतीयांना तिथल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. न्या. रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही. रामना, न्या. आर. बानुमती, न्या. एम. एम. शांताना गौडर आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
भूमिपुत्रांच्या आरक्षणावर अन्याय
एखाद्या व्यक्तीने शिक्षण, व्यवसाय किंवा इतर कोणत्याही कामासाठी दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केलं असेल, तर त्याने स्थलांतर केलेल्या राज्यात त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तींना अशा प्रकारे दुसऱ्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. असे केल्यास, स्थानिक अनुसूचित जाती व जमातीच्या पात्र लाभार्थींवर तो अन्याया होईल असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
तुम्ही हे वाचलंत का? – मागासवर्गीयांवर अन्याय करणाऱ्या समांतर आरक्षणाबाबत फेरनिर्णय
SC/STचा दर्जा विशिष्ट राज्याच्या संदर्भातच!
यासंदर्भात टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या ‘कलम १३४अ’चा आधार घेतला आहे. या कलमान्वये एक विशिष्ट समाज हा त्या राज्याच्या संदर्भातच ओळखला जातो. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातले SC किंवा ST समाजाचे लोक हे त्या राज्याच्या संदर्भातच SC किंवा ST म्हणून ओळखले जाऊ शकतात. दुसऱ्या राज्यात त्यांची SC किंवा ST ही ओळख लागू पडणार नाही. घटनेच्या कलम ३४१ आणि ३४२चा अर्थच मुळी आरक्षणाचा फायदा हा विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमांमध्येच घेता येऊ शकतो असा असल्याचं न्या. रंजन गोगोई यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – नोव्हेंबरपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण द्या; अन्यथा पुन्हा ठोक आंदोलन
SC, ST समाजांच्या यादीत बदलांचे अधिकार संसदेलाच
दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान SC किंवा ST समाजांच्या याद्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार फक्त संसदेलाच असल्याच्या तरतुदीचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. राज्य सरकार या याद्यांमध्ये बदल करू शकत नाही, तसे केल्यास घटनात्मक गोंधळ निर्माण होईल असंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.
