बिहारमध्ये एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून सरकार स्थापन करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु आहेत. यामुळे आता मुख्यमंत्री कोण होणार यावरुन अनेक तर्क-वितर्क लावण्यात येत आहेत. तर भाजपा नितीश कुमारच मुख्यमंत्री होतील, असे सांगत असताना नितीश कुमार यांना मात्र, आपण दावा केला नसून एनडीए निर्णय घेईल, असे म्हणत आहेत. दरम्यान, बिहारमध्ये निवडून आलेल्या ६८ टक्के आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार; गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या १० टक्क्यांनी वाढली आहे.
श्रीमंत आमदारांची संख्या वाढली
२०१५ मध्ये १२३ असणारी श्रीमंत आमदारांची संख्या वाढली आहे. ही संख्या १९४ वर पोहोचली आहे. असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) बुधवारी हा डेटा प्रसिद्ध केला. २४३ पैकी २४१ विजयी उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे हा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला. भाजपा आणि आरजेडीच्या विजयी उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अस्पष्टता असल्याने त्यांचा यात समावेश केलेला नाही.
डेटानुसार, विजयी झालेल्या २४१ उमेदवारांपैकी १६३ जणांनी आपल्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत १४२ आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल होते. यावेळी जवळपास १२३ म्हणजेच ५१ टक्के विजयी उमेदवारांनी आपल्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
पक्षांप्रमाणे विभागणी केली असता सर्वात जास्त गुन्हे आरजेडीमधील आमदारांवर आहेत. ७४ पैकी ४४ जणांनी आपल्यावर फौजदारी खटला दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. तर भाजपामधील ७३ पैकी ४७ नवनिुक्त आमदारांनी आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या १९ पैकी १० जणांनी गुन्हे दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. एमआयएमच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे पाचही विजयी उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत.
हेही वाचा – हातात कागद घेऊन गिधाडासारखा फडफडतोय; संजय राऊतांनी व्यक्त केला संताप
