लोकसंख्या नियंत्रणासाठी शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडले आहे. दोन अपत्य असणाऱ्यांनाच शिक्षण आणि नोकरीमध्ये सवलत द्या, अशी मागणी या विधेयकाच्या माध्यमातून अनिल देसाई यांनी केली आहे. संविधानाच्या कलम ‘४७ अ’ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव या खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून ठेवण्यात आला आहे. भरमसाठ लोकसंख्येमुळे विकासाला खिळ बसत असल्याची प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली.
नवीन विधेयकातील तरतुदी
लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी लहान कुटुंबाला प्रोत्साहन मिळाले पाहीजे. जे पालक दोन अपत्यापर्यंत कुटुंब मर्यादित ठेवत आहेत, त्यांना कर, नोकरी, शिक्षण अशा घटकांमध्ये सवलत मिळाली पाहीजे. तर दुसऱ्या बाजुला दोन अपत्यांहून अधिकचे कुटुंब असणाऱ्यांना सरकारी सवलतींपासून वंचित ठेवायला हवे, असे या खासगी विधेयकात म्हटलेले आहे.
सध्या भारताची लोकसंख्या ही १३५ कोटींच्याही पुढे पोहोचली आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर भारतातील नवीन पिढ्यांसाठी अनेक समस्या निर्माण करु शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आताच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले नाहीत, तर भारताच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि सरकारी यंत्रणेवर फार मोठा ताण येऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया खासदार अनिल देसाई यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.
अनिल देसाईंचे बिल मी पाहिलेले किंवा वाचलेले नाही. पण संविधानात असा कोणताही संकते नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. मात्र संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदा झाला पाहीजे. – वारिस पठाण, एमआयएमचे माजी आमदार
लोकसंख्येचे नियंत्रण कधी ना कधी करावे लागणार आहेच. सरकारी यंत्रणेवर ताण येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सोयी सुविधा देण्यामध्ये सरकार कमी पडत आहे. मात्र कायदा करताना ज्यांना दोन अपत्य आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देणारा कायदा असला पाहीजे. एखाद्या गरिबाला जर दोन पेक्षा अधिक अपत्य असतील तर त्यावर अन्याय झाला नाही पाहीजे. – प्रवीण दरेकर, विधानपरिष विरोधी पक्षनेते
