पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या तिजोरीवर हल्ला केला आहे. 36 राफेल विमानांची किंमत युरो 8460 दशलक्ष डॉलर बनते. आज युरोची किंमत 80 रुपये आहे. तेव्हाचे 75 रुपये युरोमागे पकडले तर ही किंमत 63 हजार 450 कोटी रुपये होते. मोदी हीच किंमत 7890 दशलक्ष डॉलर 59 हजार कोटी रुपये सांगत फिरत आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. चौकीदाराची चोरी पकडली गेली असेही ते म्हणाले. 36 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय 12, 13 जानेवारी 2016 मध्ये अजित डोवालद्वारा फ्रान्समध्ये घेण्यात आला. इंडियन निगोसिएशन टीमने हा निर्णय घेतला नाही. 13 जानेवारीलाच करार करण्यात आला. 2017 मध्ये आलेल्या टिप्पणीमुळे खळबळ माजली होती. पंतप्रधानांनी यावर दबाव आणला आणि पंतप्रधान कार्यालयाने कोणताही हस्तक्षेप केला नसल्याचा खुलासा केला होता. मोदींनी अधिकाराचा गैरवापर केला. हा गुन्हा गंभीर असून भ्रष्टाचार विरोधी कायदा 13 ए डीचे उल्लंघन आहे. याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ऑफिस सिक्रसी अ‍ॅक्टअंतर्गत कारवाई होणार
याचिकाकर्ते ज्या कागदपत्रांच्या आधारे युक्तीवाद करत आहेत ती कागदपत्रे गुप्त आणि वर्गीकृत आहेत. त्या कागदपत्रांवर तसेच स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑफिस सिक्रसी अ‍ॅक्ट अर्थात शासकीय गुपीते कायद्याचा भंग होतो. त्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी दुपारच्या सत्रात कोर्टाला सांगितले.
राफेल करार
राफेल विमान करारासंबंधीची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. त्यामुळे या कागदपत्रांवर आधारीत विमान खरेदीबाबतच्या याचिकादारांच्या सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात, अशी मागणी केंद्र सरकारकडून कोर्टात करण्यात आली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १४ मार्च रोजी होणार आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात दाखल होणारी सुमारे ६०हजार कोटींच्या ३६ राफेल विमानांबाबतची कागदपत्रे चोरी गेल्याने खळबळ उडाली आहे.
राफेल विमान खरेदीबाबत पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. के. एस. कौल, आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी एकत्रित केलेल्या पुनर्विचार याचिकेत, डिसेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने राफेल कराराबाबत सर्व याचिका फेटाळल्या असल्यातरी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे मुद्दे लपवल्याचे ठेवल्याचे म्हटले आहे.
अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी सुनावणी दरम्यान, वरिष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हवाला देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी त्याला विरोध केला. ए. राम यांनी लिहिलेला लेख हा चोरलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहे. त्याबाबत चौकशी सुरू आहे, असे वेणूगोपाल यांनी सांगितले.
हा तर कोर्टाचा अवमान
वेणूगोपाल म्हणाले की, वरिष्ठ पत्रकार वेणूगोपाल यांचा पहिला लेख ‘द हिंदू’ या दैनिकात ८ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झाला होता. तसेच आज बुधवारच्या अंकातही एक स्टोरी आहे. हे सर्व कोर्टाची कार्यवाही प्रभावित करण्याच्या हेतूने करण्यात आले असून त्यामुळे कोर्टाचा अवमान होऊ शकतो.
काय कारवाई केली?
अ‍ॅड. भूषण यांच्या ‘द हिंदू’ मधील लेखावर आधारित युक्तीवादावर आक्षेप घेऊन पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती वेणूगोपाल यांनी कोर्टाला केली. मात्र चोरलेल्या कागदपत्रांवर आधारित लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर काय कारवाई केली याची माहिती दुपारच्या सत्रात कोर्टाला द्या, असा आदेश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला.
लपवलेली माहिती उजेडात येईल
सिन्हा, शौरी यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना अ‍ॅड. भूषण म्हणाले की, या अगोदर राफेल करारावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राफेलबाबत महत्त्वाची माहिती लपवली होती. कोर्ट एफआयआरबाबत याचिका फेटाळून लावू शकत नाही. राफेल कराराची चौकशी आवश्यक असून त्यातून लपवलेली महत्त्वाची माहिती उजेडात येऊ शकते.
नवीन कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार
राफेल करारबाबत पुनर्विचार याचिकेवर आम्ही सुनावणी घेत आहोत याचा अर्थ सुप्रीम कोर्ट राफेल कराराची कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेतोय असा होत नाही. तसेच कोणतीही नवीन कागदपत्रे आता स्वीकारण्यात येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
