कलम ३७७संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. समलैंगिक संबंध कायदेशीर ठरावेत की नाही? या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याबाबतचा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयात जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार कलम ३७७ हा गुन्हा नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयानंतर ‘आम्हाला खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य मिळालं आहे’, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया समलैंगिक समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदु मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेतली जात होती.
मी जसा आहे तसंच मला स्वीकारलं गेलं पाहिजे. अभिव्यक्ती आणि स्वत:बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने जगता यायला हवं.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी निर्णय देताना केलेली टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे एलजीबीटी समाजामध्ये देशभरात आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एलजीबीटी समाजाकडून कलम ३७७ विरोधात लढा दिला जात होता. अनेक सामाजिक संस्थांकडूनही यासंदर्भात लढा दिला जात होता. ‘आमच्या नैसर्गिक मूलभूत अधिकारांचं हे हनन’ असल्याचा प्रमुख दावा एलजीबीटी समाजाकडून याचिकेमध्ये केला गेला होता. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या समाजाच्या बाजूने निकाल देत समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचं नमूद केलं आहे.
दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमंतीने समलैंगिक संबंध ठेवत असतील तर तो गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हटलं होतं. यापूर्वी १७ जुलै २०१८ रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. ब्रिटिश काळापासून समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जातो. यावर सुनावणी दरम्यान न्या. मिश्रा यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. या कलमामुळे एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर्स, क्वीर) कम्युनिटीच्या लोकांना समाजात मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले होते. कोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर कलम ३७७चं नक्की काय होणार? याविषयी सर्वांमध्येच उत्सुकता होती.
देर आये, दुरुस्त आये. हे अपराधी नव्हतं. होमोसेक्शुअॅलिटी ही नैसर्गिक भावना आहे. प्रदीर्घ काळाच्या लढ्यानंतर हे सिद्ध झालं आहे. मान्य झालं आहे. भारताने पुन्हा सिद्ध केलं आहे, की तो पुरोगामी विचारांचा आहे. आता एचआर पॉलिसीमध्ये समलैंगिक लग्न वैध ठरल्यामुळे तिथे तरतूद असेल. कागदोपत्री कायदेशीर झाल्यामुळे लैंगिकता लपवावी लागणार नाही. घुसमट होणार नाही.
गौरी सावंत, सामाजिक कार्यकर्त्या
काय आहे हे प्रकरण?
लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. यामध्ये अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही, असा संभोग. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना हे कलम लागू झाले. या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री आणि पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो. या प्रकरणी भारतात नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. तर २ जुलै २००९ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने निकाल दिला होता. त्यांनी समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरवले होते.
जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीत निर्णय राखून ठेवला
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदु मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेतली जात आहे. दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमंतीने समलैंगिक संबंध ठेवत असतील तर तो गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हटलं होतं. यापूर्वी १७ जुलै २०१८ रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. ब्रिटिश काळापासून समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जातो. यावर सुनावणी दरम्यान न्या. मिश्रा यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. या कलमामुळे एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर्स, क्वीर) कम्युनिटीच्या लोकांना समाजात मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले होते.
