काही दिवसांपूर्वी मुंबई मेट्रो ३च्या कारशेडसाठी आरेमध्ये कापण्यात आलेल्या झाडांच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने कारशेड बांधण्याच्या बाजूने मत मांडलं होतं. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या जंगलतोडीवर चिंता व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने देशातील जंगलतोडीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘हे सगळं इतक्या वेगाने होत आहे, की तुम्हाला काही कळायच्या आत सगळं काही संपलेलं असेल’, असं खंडपीठाने सरकारला उद्देशून म्हटलं आहे.
वाढत्या वृक्षतोडीवर चिंता
भारत-बांगलादेश सीमेवरच्या महामार्ग ११२च्या बारासत ते पेट्रापोल या दरम्यानच्या रस्त्याचं रुंदीकरण आणि रस्त्यावरच्या पादचारी पुलासाठी ३४० झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच्याविरोधात असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमॉक्रेटिक राईट्स या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वाढत्या वृक्षतोडीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
‘दुसरा पर्याय खर्चिक असला, तरी महत्त्वाचा आहे’
देशातली हिरवाई जतन झालीच पाहिजे. पण लोकं विकासासाठी दुसऱ्या पर्यायांचा विचारच करत नाहीयेत. झाडं न तोडता विकास साध्य करण्यासाठीचा मार्ग शोधायला हवा. तो थोडाफार खर्चिक असू शकतो. पण जर तुम्ही तुलना केली, तर तो जास्त महत्त्वाचा ठरेल’, असं न्यायालयाने नमूद केलं. येत्या ५० वर्षांत देशातली पर्यावरणाची परिस्थिची भीषण असू शकेल, या फिर्यादींच्या वकिलाच्या दाव्यावर देखील न्यायालयाने ‘हे शक्य आहे’, असं नमूद केलं आहे. याशिवाय, ‘विकास की पर्यावरण हा नेहमीचा वाद इथे निर्माण झाला आहे. प्रत्येक प्रसंगात परिस्थिती वेगळी असते हे मान्यच आहे. पण तरी देखील, जर वृक्षतोडीशिवाय दुसरा पर्याय असेल, तर तो शोधणं आवश्यक आहे’, असं देखील न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितलं. त्या आधारावर संबंधित कामासाठी झाडं न तोडता देखील पादचारी पूल आणि रस्तारुंदीकरण शक्य आहे का? हे पाहण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
