गेल्या कित्येक वर्षांपासून अयोध्येमधल्या वादग्रस्त जमिनीचा मुद्दा प्रलंबित होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम रामलल्ला यांना पक्षकार मानलं आणि दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांमधल्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं असून मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येमध्येच मोक्याच्या ठिकाणी मशीदीसाठी ५ एकर जमीन देण्यात आली आहे. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीन पक्षकारांना जमीन वाटण्याचा तर्क सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी खोडून काढला आहे.
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
१. अयोध्येतील बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच
२. वादग्रस्त जागी येत्या ३ ते ४ महिन्यांमध्ये मंदिर बांधण्यासाठी सरकारने ट्रस्ट स्थापन करून त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवावी
३. या प्रकरणातील मुस्लीम पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्येच दुसऱ्या मोक्याच्या ठिकाणी मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर जमीन देण्यात यावी
४. निर्मोही आखाडा दलाचा जागेवरचा दावा फेटाळण्यात आला
निकालादरम्यान न्यायमुर्तींनी नोंदवलेली महत्त्वाची निरीक्षण
- सर्वोच्च न्यायालयाने शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला
- अयोध्येतली वादग्रस्त जमीन सरकारची
- २२ डिसेंबर १९४९ रोजी बाबरी मशिदीतल्या जागी रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली
- बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बांधली गेली नव्हती. त्याखाली एक स्ट्रक्चर अस्तित्वात होतं
- आर्किओलॉजिकल विभागाच्या अहवालावरून बाबरी मशिदीच्या जागी संरचना असल्याचं स्पष्ट
- वादग्रस्त जागेवर चौथरा आणि सीता की रसोई होती हा दावा सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला
- रामाचा जन्म अयोध्येत झाला हे मान्य
- बाबरी मशिदीच्या बांधकामासाठी पुरातन दगडांचा वापर केला गेला
- १८५६ पूर्वी वादग्रस्त जागेवर नमाज पठणाचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यानंतर इंग्रजांनी कुंपण घातल्यानंतर हिंदू बाहेर चौथऱ्यावर पूजा करू लागले
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीचे केलेले ३ भाग अतार्किक आहेत
- सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा देणं आवश्यक आहे
- वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच
- मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येमध्येच ५ एकर जमीन देण्यात यावी
- ट्रस्ट स्थापन करून राम मंदिराचं बांधकाम करावं
- सुन्नी वक्फ बोर्डानं केलं अयोध्या निकालाचं स्वागत
- मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर जमीन देणार
