मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा राज्यानुासार दिला जावा, अशी मागणी भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. ही याचिका १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दिली आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने अल्पसंख्याक आयोगाला ९० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या ९० दिवसांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर अल्पसंख्याक आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता ज्या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाची संख्या कमी आहे, त्यांना अल्पसंख्याकचा दर्जा मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
देशातील मुस्लिम समाजाची संख्या पाहता त्यांची प्रगती आणि विकास व्हावा, या दृष्टीकोनाने १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने मुस्लीम आणि इतर समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार मुस्लीम समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला होता. परंतु, यावर भाजप नेते अश्वीनी उपाध्याय यांनी आक्षेप घेत अल्पसंख्याक दर्जा हा राज्यपातळीवर दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. यावेळी उपाध्याय यांनी २०११ च्या जनगननेचे उदाहरण दिले. २०११ च्या जनगननेनुसार लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालॅंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांमध्ये मुस्लिम समाजाची संख्या अधिक आहे, तर हिंदू समाजाची संख्या कमी आहे. परंतु, तरिही या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाला अल्पसंख्याकचा दर्जा दिला गेला नाही. याशिवाय, मुस्लिम समाजाची संख्या अधिक राहूनही अल्पसंख्याक दर्जामुळे त्यांना विविध योजनांचा फायदा घेता येत आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये हिंदू समाजालाही अल्पसंख्याकचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेमध्ये केली होती.
