केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमारेषांवर गेल्या महिन्याहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरु आहे. याच आंदोलनासंबंधित याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची १९ जानेवारीला चर्चा होणार आहे. याबैठकीत शेतकऱ्यांनी ताठरपणाची भूमिका सोडा असे आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे. कृषी कायद्याविरोधात ५० दिवसांहून अधिक काळ शेतकरी मागण्यांवर ठाम राहत केंद्राविरुद्ध तीव्र आंदोलन करत आहेत. शेतकरी मागे हटण्यास तयार नसल्याने केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकाही निप्षळ ठरत आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात मध्यस्ताची भूमिका घेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ स्थापन करत १२ जानेवारीला पुढील आदेश येईपर्यंत नव्या कृषी कायद्याला स्थगिती दिली होती. तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत यावर ठोस तोडगा काढण्याासाठी चार सदस्यांची समिती गठीत केली होती. यात शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान, अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. यातून भूपिंदरसिंग हे गुरुवारी समितीतून बाहेर पडले. त्यामुळे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांचा समावेश असलेले खंडपीठ मान यांनी माघार घेण्याच्या मुद्दय़ाचा विचार करून त्यांच्याऐवजी समितीत नव्या सदस्याची नेमणूक करू शकते.
२६ जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलक शेतकरी ट्रॅक्टर मार्चा काढणार आहे. यासाठी रणनिती आखण्यासाठी आज सिंघु बॉर्डरवर ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची बैठक होणार आहे. शुक्रवारी कृषी मंत्र्यांसह पार पडलेल्या बैठकीत देखील शेतकरी आंदोलक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम होते. तर केंद्र सरकार कायद रद्द केला जाणार नाही परंतु यात काही बदल करण्याच्या मागणीवर अडून होते. त्यामुळे जळपास ५ तास चाललेल्या या बैठकीत देखील तोडगा निघु शकला नाही. आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या सुमारे ४० जणांसह काही स्वयंसेवी संस्थांना एनआयएने समन्स बजावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘एनआयए’ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांना नोटीस दिली आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मार्चामुळे प्रजासत्ताक दिनी होणारे मेळावे आणि कार्यक्रमांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात अशी शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मोर्चा काढण्यास व अन्य कुठलेही आंदोलन करण्यास मनाई करावी अशी याचिका केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवरही न्यायालय सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती या संघटनेने शनिवारी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, या समितीच्या उर्वरित तीन सदस्यांना हटवावे आणि ‘परस्पर सुसंवादाच्या आधारावर’ हे काम करू शकणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जागी नेमावे, अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे कामकाज २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे, असे समितीचे एक सदस्य आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. आज सर्वोच्च न्यायालयात तीन कृषी कायद्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या निदर्शानासंबंधित याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय शेतकऱ्यांच्या टॅक्टर रॅलीच्या मुद्यावरही शेतकऱ्यांना समज देण्याची शक्यता आहे. याचपार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही राजपथावर ट्रॅक्टर रॅली काढून प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रतिष्ठेतेला बट्टा लागेल, असे शेतकरी बांधवांनी काहीही करू नये, असे आवाहन केले आहे.
दिल्लीच्या सुरक्षेत वाढ
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत दशहतवादी हल्ल्याची शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे दिल्ली कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाला १५ वर्षांहून लहान मुलांनी आणि ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना परवानगी नसणार आहे. तसेच नागरिकांनासोबत ओळखपत्र ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले असून संशयास्पद काही दिसल्यास चौकशी केली जाईल असे पाेलिसांनी सांगितले आहे.
