मशिदीमध्ये मुस्लिम महिलांना प्रवेश मिळावा तसेच त्यांना सर्वांसोबत नमाज पठण करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, अल्पसंख्याक मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांना नोटीस पाठवली आहे. कोर्टाने या नोटीसचे उत्तर चार आठवड्यात मागितल आहे. तसंच कोर्टाने सरकारची याबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे असा सवाल विचारला आहे.
The petition filed in SC by a Pune based couple also seeks direction to declare the prohibition on entry of Muslim women into mosques in the country “illegal and unconstitutional” as it violates of women’s fundamental rights. https://t.co/Mn7gWTmBXV
— ANI (@ANI) April 16, 2019
पुण्याच्या दाम्पत्यांची कोर्टात धाव
महिलांना मशीदमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी पुण्याच्या एका मुस्लिम दाम्पत्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल करत मुस्लिम महिलांना मशीदमध्ये प्रवेश मिळावा तसंच त्यांना सर्वांसोबत नमाज पठण करता यावे अशी मागणी केली आहे. मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळावा, भेदभाव न करण्याचा अधिकार आणि धर्माचा अधिकार देण्याचा दावा करत यासमीन जुबेर पीरजादे आणि त्यांचे पती जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरजादे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांनी असे म्हटले आहे की, ‘मुस्लिम महिलांना मशीदमध्ये प्रवेश दिला जावा. तसंच मुस्लिम धर्मग्रंथ कुराण आणि हदीसमध्ये असे कुठेच लिहिले गेले नाही ही मस्जिदमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी लिंगाच्या आधारावार प्रवेश दिला जावा.’
सरकारची भूमिका काय ?
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान वेगवेगळे युक्तीवाद देण्यात आले. एक बाजू अशी मांडण्यात आली की, कॅनडामधील मशीदमध्ये महिलांना प्रवेश करण्यात परवानीग आहे. तर दुसरीकडे सौदी अरबमधील मक्का मस्जिदमध्ये महिलांना मशीदमध्ये परवानगी दिली जात नाही. दरम्यान, याप्रकरणी कोर्टाने सरकारची भूमिका काय असल्याचा सवाल उपस्थित केला आहे.
४ आठवड्यात मागितले उत्तर
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत असे देखील म्हटले आहे की, भारतामध्ये मस्जिदमध्ये महिलांना नमाज पठण करण्यास परवानगी न देणे हे अवैध आहेच. तसंच सवंविधानाचे उल्लंघन करण्यासारखे देखील आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, महिलांना सुध्दा मशीदमध्ये प्रवेशाची परवानगी दिली जावी. याप्रकरणाची सुनावणी कोर्टाने शबरीमाला मंदिराचा उदाहरण देत सुरु केली. शबरीमाला प्रमाणेच हे सुध्दा प्रकरण असून ते कोर्टात आले आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
