रस्त्यांवरील खड्यांवरून उच्च न्यायालयानं प्रशासनाची चांगलीच कान उघडणी केली आहे. रस्त्यांवरील खड्यांमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या ही शहीदांपेक्षा देखील जास्त आहे अशा शब्दात उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला झापलं आहे. पाच वर्षामध्ये देशात खड्यांमुळे १४,९२६ बळी गेले. त्यावर न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. शिवाय रस्त्यांची नीटपणे देखभाल केली जात नसल्यानं देखील न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. २०१३ ते २०१७ या काळात बळी गेलेल्यांची आकडेवारी पाहिल्यानंतर न्यायालयानं प्रशासनाची कान उघडणी केली आहे. दरम्यान खड्यांमुळे बळी जाणाऱ्यांची संख्या ही चिंताजनक आहे असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. खड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यामुळे जाणारे बळी यावर न्यायालयानं एका समितीची स्थापना केली होती. त्यावर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. तसेचं खड्यांमुळे बळी जाणाऱ्यांची जबाबदारी कुणाची? असा सवाल देखील यावेळी न्यायालयानं केला आहे. शिवाय, ज्यांच्याकडे रस्त्यांची देखभालीची जबाबदारी आहे ते देखील आपलं काम जबाबदारीनं पार पाडत नसल्याबद्दल न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे.
रस्त्यावरील खड्यांमुळे अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे बळी जाणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत आहे. प्रसारमाध्यमातून देखील यावर बरेच प्रश्न विचारले गेले. त्यानंतर आता न्यायालयानं देखील खड्यांमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या शहीदांपेक्षा देखील जास्त असल्याचं म्हणत प्रशासनावर ताशेरे ओडले आहेत. न्यायालयानं आता झापल्यामुळे प्रशासनला किंवा सरकारला जाग येईल का? खड्डेमुक्त रस्ते आता तरी पाहायाला मिळतील का? असा सवाल आता सर्वत्र विचारला जात आहे.
