सर्वोच्च न्यायालयात आज असलेली मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मागणीनुसार ही सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळणार आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारकडून वकीलच उपस्थित नसल्यामुळे ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सरकारी वकील मुकुल रोहतगी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सुनावणी सुरू झाली आणि न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी सुनावणी पुढे ढकलल्याचा निर्णय जाहीर केला. मराठा आरक्षणावर लागू करण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासंदर्भात ही सुनावणी सुरू असून एक सदस्यीय खंडपीठाऐवजी ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी व्हावी, अशी प्रमुख मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणल्यानंतर त्याविरोधात राज्य सरकारने लढा देण्याची तयारी केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमून कायदेशीर लढा देण्याची देखील तयारी असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी यांच्यासह वकिलांची एक टीम देखील नियुक्त करण्यात आली. मात्र, आज सुनावणी सुरू होण्याच्या वेळी एकही वकील राज्य सरकारकडून बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे न्यायालयानं काही काळ सुनावणी तहकूब केली होती. मात्र, मुकुल रोहतगी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित झाल्यानंतर सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलल्याचा निर्णय न्यायालयाकडून जाहीर करण्यात आला.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाबाबत सरकार पळ का काढतंय?; चंद्रकांत पाटलांचा सवाल
दरम्यान, सुनावणीवेळी वकिलांची अनुपस्थिती लागलीच चर्चेचा विषय ठरली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील प्रमुख नेते खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. तसेच, मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू असताना वकील उपस्थित न राहणं हे चुकीचं असल्याची भूमिका विनायक मेटे यांनी मांडली.
