CBI चे संचालक अलोक वर्मा यांना पदावरून हटविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झापले आहे. CBI च्या दोन अधिकाऱ्यांमधील वाद हा काही एका रात्रीत निर्माण झालेला नव्हता. या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यापूर्वी निवड समितीचा सल्ला घेतला का गेला नाही? असा प्रश्न न्यायाधिशांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. CBI मधील वाद मागील तीन महिन्यांपासून सुरू असल्याचं केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. CBI संचालकाच्या अधिकाऱ्यांवर बंधन आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने निवड समितीची मंजूरी घेतली नाही. यामुळे सरकारच्या कारवाईचा हेतू हा हेतूचा असावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
CBI case in Supreme Court: CJI Ranjan Gogoi asks ‘fight between the two senior most CBI officers did not emerge overnight so why did government take immediate steps to divest the CBI Director Alok Verma of his powers without consulting the Selection Committee?’
— ANI (@ANI) December 6, 2018
काय आहे प्रकरण
CBI चे संचालक आलोक वर्मा आणि क्रमांक दोनचे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेतले होते. CBI संचालकावर केंद्र शासनाने केलेल्या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारने कोणाचीही बाजू न घेता काम केले पाहिजे असे ही न्यायाधिशांनी सांगितले.
CBI case in SC: CJI Gogoi says( to Solicitor General Tushar Mehta) ‘Government has to be fair, what was the difficulty in consulting the selection committee before divesting Alok Verma of his power? Essence of every government action should be to adopt the best course’ https://t.co/qryGIsSZpN
— ANI (@ANI) December 6, 2018
