घरदेश-विदेशदिल्लीच्या नायब राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले!

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले!

Subscribe

तुमच्याकडे सुपरपॉवर आहे का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना झापले आहे. दिल्लीमध्ये कचरा प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. याच कचरा प्रश्नावरून न्यायालयाने नायब राज्यपालांना झापले आहे.

दिल्लीच्या कचरा प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना झापले आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. याप्रश्नी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी अपेक्षित असे लक्ष न घातल्याने न्यायालयाने त्यांना चांगलेच झापले आहे. सध्या राजधानी दिल्लीमध्ये कचऱ्याचे ठिक जागोजागी दिसत आहेत. यासंदर्भात न्यायमुर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यादरम्यान, नायब राज्यपाल म्हणतात माझ्याकडे पॉवर आहे. पण तुम्ही काहीच करत नाही. मग तुमच्याकडे सुपरपॉवर आहे का?. अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना झापले आहे.

दिल्लीत कचरा प्रश्न गंभीर

दिल्लीत सध्या कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसत आहे. दिल्लीमध्ये जागोजागी कचऱ्याचे ढीग आहेत. त्यासंदर्भात २५ मिटींग देखील घेण्यात आल्या. पण, ‘कचरा प्रश्न जैसे थे’ आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही सुपर पॉवर आहात का? अशा शब्दात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना झापले आहे. यानंतर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अॅफिडेविट सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये कचरा प्रश्नी कोणते उपाय योजिले जाणार यासाठी १६ जुलैपर्यंतची मुदत मागितली गेली आहे.गुरूवारी कोर्टाने झापल्यानंतर नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातून दिल्लीतील कचराप्रश्नाची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची असल्याचे सांगितले गेले. दिल्लीच्या बॉस कोण याप्रश्नावरून देखील नायब राज्यपाल आणि दिल्लीतील आम आदमी सरकारमधील ही लढाई न्यायालात पोहोचली होती. त्याच मुद्याला धरून कोर्टाने आता नायब राज्यपालांना झापले आहे.

- Advertisement -

काय होता नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारमधील वाद?

सरकारी अधिकारी सहकार्य करत नसल्याने दिल्लीच्या हिताचे अनेक निर्णय रखडल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी उपोषण देखील केले होते. सरकारी अधिकारी सहकार्य करत नसल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. शिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा असे पत्र देखील अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते. त्यानंतर हा संपूर्ण वाद न्यायालयात पोहोचला होता. यावर निकाल देताना लोकनियुक्त सरकारच दिल्लीचा गाडा हाकेल असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -