दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलक सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र, आता या आंदोलकांना प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानंच फटकारलं आहे. ‘आंदोलन करण्यासाठी तुम्ही सार्वजनिक रस्ते बंद करून लोकांना त्रास देऊ शकत नाहीत’, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं आहे. शाहीन बागमधील आंदोलकांना तिथून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या आंदोलकांसंदर्भात केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना नोटीस पाठवली आहे.
‘आंदोलन कालावधी अनिश्चित असू शकत नाही’
‘एक कायदा पारित करण्यात आला आणि लोकांना त्यावर आक्षेप आहेत. त्यासंदर्भात न्यायलयात याचिका प्रलंबित आहेत. पण तरीही लोकं आंदोलन करत आहेत. त्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. पण त्यासाठी ते सार्वजनिक रस्ता अडवू शकत नाहीत. अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याचा कालावधी अनिश्चित असू शकत नाही. जर तुम्हाला आंदोलन करायचंच असेल, तर आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ठिकाणी आंदोलन करा’, असं यावेळी न्यायालयानं सुनावलं. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या संदर्भातील सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दुसरी बाजू ऐकण्यासाठी खंडपीठाने १७ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू
गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरामध्ये मोठ्या संख्येने आंदोलन आंदोलनाला बसले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुस्लीम महिलांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या सीएए आणि एनआरसीविरोधात हे आंदोलन सुरू असून सरकारने या दोन्ही गोष्टी त्वरीत मागे घ्याव्यात अशी मागणी या आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
