समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या चौकटीतून बाहेर ठेवायचे वा नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर सोडला आहे. कलम ३७७ संबंधीच्या या प्रकरणी आज ६ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकरणावर उद्याच्या सुनावणीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाच लक्ष या सुनावणीकडे असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. समलैंगिकतेला गुन्हा मानणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना विरोध करणाऱ्या गटाने कलम ३७७ चा निर्णय संसदेवर सोपवण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीत निर्णय राखून ठेवला
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदु मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेतली जात आहे. दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमंतीने समलैंगिक संबंध ठेवत असतील तर तो गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हटलं होतं. यापूर्वी १७ जुलै २०१८ रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. ब्रिटिश काळापासून समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जातो. यावर सुनावणी दरम्यान न्या. मिश्रा यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. या कलमामुळे एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर्स, क्वीर) कम्युनिटीच्या लोकांना समाजात मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले होते.
काय आहे हे प्रकरण
लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. यामध्ये अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही, असा संभोग. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना हे कलम लागू झाले. या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री आणि पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो. या प्रकरणी भारतात नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. तर २ जुलै २००९ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने निकाल दिला होता. त्यांनी समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरवले होते.
