सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा येत्या २ ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वी ते काही महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामध्येच राम मंदिरसंदर्भातील महत्त्वाच्या विषयाचाही समावेश आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी सोपवण्यात आली असून या प्रकरणी कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मस्जिदमध्ये नमाज पठण करणं इस्लामचा अंतर्गत भाग आहे की नाही यावर निर्णय देण्यात येणार आहे. तसेच राम मंदिरच्या नावावरूनही निर्णय होणे बाकी आहे.
हिंदूच्या बाजूने लागला होता निर्णय
सुप्रीम कोर्टाकडून २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी राम मंदिरसंदर्भात सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १९९४ साली सु्प्रीम कोर्टाने मस्जिदमध्ये नमाज पठण करणे हा इस्लामचा अंतर्गत भाग नसल्याचा निर्णय दिला होता. याही सुनावणीत याच मुद्यावर निर्णय देण्यात येणार आहे. राम जन्मभूमीची जागा आहे तशीच कायम ठेवावी असा निर्णय १९९४ साली सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे हिंदू धर्मातील नागरीक या ठिकाणी प्रार्थना करू शकतात, हे स्पष्ट झाले होते.
२०१० च्या सुनावणीला जमिनीचे विभाजन झाले
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. २०१० साली अलाहाबाद हायकोर्टाने टायटल सूट प्रकरणी एक तृतीयांश जमीन हिंदू, एक तृतीयांश जमीन मुस्लिम आणि एक तृतीयांश जमीन रामलला यांना देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मस्जिद पाडण्यात आले होते. या प्रकरणी अपराधीक आणि दिवाणी असे दोनही खटले दाखल झाले आहेत.
