२००२ च्या गुजरात दंगलीत सामूहित बलात्काराची बळी ठरलेल्या बिल्किस बानो यांना राज्य सरकारने ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या बरोबरच बिल्किस बानो यांना नियमानुसार घर आणि शासकीय नोकरी देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh to gangarape survivour Bilkis Bano. Supreme Court also directed the Gujarat Government to provide Bilkis Bano, a government job and accommodation as per rules. pic.twitter.com/dcTTKuj5fi
— ANI (@ANI) April 23, 2019
कोर्टाचा गुजरात सरकारला दणका
आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने आज, मंगळवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली.
काय आहे प्रकरण
गोध्रा दंगलीदरम्यान अहमदाबादच्या रंधिकपूर येथे १७ लोकांनी बिल्किस बानोंच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. त्या वेळी ७ लोकांची हत्या करण्यात आली. तसेच, बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी बिल्किस बानो ६ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. हल्लेखोरांनी इथपर्यंतच न थांबता बिल्किस यांच्या २ वर्षीय मुलीलाही मारहाण करत ठार केले होते. या हल्ल्यात बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील एकूण १४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी बिल्किस बानो १९ वर्षांच्या होत्या. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किस बानो यांनी स्थानिक पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, सीजीआयसह सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता.
