आपली चौकशी कुणी करायची, हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत, असे सुनावत सुप्रीम कोर्टाने नजरकैदेत असलेल्या पाचजणांच्या अटकेमागे कुठलाही राजकीय हेतू नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच नक्षलवादी समर्थक त्या पाचजणांच्या नजरकैदेत चार आठवड्यांची वाढ देण्यात आली आहे.
पुणे पोलिसांनी आपल्याविरोधात केलेली कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमावं, अशी ’नक्षली कनेक्शन’च्या संशयावरून अटक करणार्‍या पाच विचारवंतांनी केली होती. त्यावर सुप्री कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी त्या पाचजणांना चांगलेच सुनावले. तसेच या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांची मागणी फेटाळून लावली.
कोर्टाने, पुणे पोलिसांना तपास पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या. पोलिसांकडून बळाचा दुरुपयोग झालेला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पुणे पोलिसांची आणि पर्यायाने राज्य सरकारची पाठराखण केली. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी पाच कार्यकर्त्यांना गेल्या महिन्यात अटक केली होती. शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या संशयावरून ही अटक करण्यात आली होती. त्यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती.
ही कारवाई नियम धाब्यावर बसवून आणि अधिकारांचा गैरवापर करत झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पाच जणांच्या अटकेविरोधात रोमिला थापर यांच्यासह चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. तेव्हा, या पाचही जणांना तुरुंगात सोडण्याचे आणि नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हा पुणे पोलिसांसाठी धक्का मानला गेला होता. त्यावरून बरीच टीका झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन या पाच जणांकडे सापडलेली कागदपत्रंच सादर केली होती.
