दोन महिलांनी विशेष विवाह कायदा (एसएमए) अंतर्गत समलैंगिक लग्न करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता नसल्यामुळे गेली आठ वर्ष एकत्र राहुन सुद्धा आम्हाला लग्न करता येत नाही आहे या दोघींनी म्हटलं आहे. याशिवाय अजून एका जोडप्याने याचिका दाखल केली आहे. या समलैंगिक जोडप्याचं अमेरिकेत लग्न झालं होतं. दोघेही पुरुष असल्याने भारतीय वाणिज्य दूतावासाने परदेशी विवाह कायदा १९६९ अंतर्गत लग्न नोंदवून घेतलं नाही.
न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्यासमोर बुधवारी या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी या याचिकांची यादी करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती चावला यांनी दिले आहेत. सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ यापूर्वीच हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत समान लैंगिक विवादास मान्यता मिळावी यासाठी जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत आहे.
या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी, वकिल अरुंधती काटजू, गोविंद मनोहरन आणि सुरभी धर ही याचिका लढत आहेत. याचिका दाखल केलेल्या ४७ आणि ३६ वर्षीय महिलांनी म्हटलं आहे की संयुक्त बँक खाते उघडणे, कौटुंबिक आरोग्य धोरण किंवा गृहनिर्माण कागदपत्र घेणे यासारख्या किरकोळ गोष्टी घेणेही त्यांना अवघड होत आहे. या याचिकेत म्हटलं आहे की लग्न दोन लोकांचं नसून दोन कुटुंबांचं आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये दोन व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा संरक्षित अधिकार देण्यात आला आहे आणि हेच समलैगिक जोडप्यांना देखील लागू होत आहे.
