केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरुन टीका होत आहे. या धोरणातून भाषेची जबरदस्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर आता केंद्राने स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून कोणत्याही राज्यावर भाषेची जबरदस्ती करणार नाही, असं केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलं आहे. तामिळनाडूमध्ये नव्या शिक्षण धोरणाला विरोध करण्यात येत आहे. या माध्यमातून हिंदी आणि संस्कृत भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांच्या ट्विटला प्रतिक्रिया देताना रमेश पोखरियाल निशंक यांनी तमिळ भाषेत ट्विट करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांच्या ट्विटला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “राधाकृष्णनजी, आम्ही तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू करण्याच्या आपल्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतो. मी पुन्हा सांगू इच्छितो की केंद्र सरकार कोणत्याही राज्यात कोणतीही भाषा लादणार नाही.” राधाकृष्ण यांनी देश जिंकण्यासाठीचं हे धोरण असल्याची टीका केली होती.
பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஜி, தமிழ்நாட்டில் தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP)-ஐ நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உங்கள் வழிகாட்டலை எதிர்பார்க்கிறோம். மத்திய அரசு, எந்தவொரு மாநிலத்தின் மீதும் எந்த மொழியையும் திணிக்காது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். https://t.co/YtiRZXtCpf
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) August 2, 2020
तामिळनाडूत एम के स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षासह विरोधी नेत्यांनी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केला होता. शिवाय, सुधारित प्रस्तावांची योग्य माहिती देण्याची मागणी केली होती. देशात हिंदी आणि संस्कृत भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी शनिवारी केला होता. तसंच समविचारी राजकीय पक्ष आणि इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन याचा विरोध करणार असल्याचं म्हटलं होतं.
