पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मिरमधील फुटीरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळायला सुरुवात केली आहे. काश्मीर खोर्‍यातील पाच फुटीरतावादी नेत्यांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. या संरक्षणावर सरकार दरवर्षी सुमारे ७ कोटी रुपये खर्च करत होती. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त होऊ लागल्याने केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे.
संरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मीरवाईझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचा समावेश आहेत. या नेत्यांपैकी मीरवाईझ उमर फारुख हा हुर्रियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी पक्षाचा चेअरमन आहे. या नेत्यांना देण्यात आलेले सरकारी संरक्षण काढतानाच त्यांना मिळणार्‍या इतर सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीरमधील प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. मात्र मीरवाईझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचे संरक्षण हटवण्यात आले असले तरी पाकिस्तान धार्जिणा फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे नाव मात्र संरक्षण हटवलेल्या नेत्यांच्या यादीत नाही.
प्रशासनाच्या निर्णयानंतर रविवारी संध्याकाळी फुटीरतावादी नेत्यांना देण्यात आलेले सर्व संरक्षण आणि सरकारी सुविधा काढण्यात आल्या. त्यानंतर कुठल्याही फुटीरतावादी नेत्याला सरकारी खर्चाने कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात येणार नाही.
हुर्रियतच्या या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू काश्मीर सरकारने दहा वर्षांपूर्वी संरक्षण पुरवले होते. त्यावेळी हे नेते दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होते. दरम्यान, पुलवामा येथे जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हुर्रियतच्या फुटीरतावादी नेत्यांचे संरक्षण काढून घेण्याची मागणी झाली होती. सध्या या नेत्यांच्या संरक्षणावर सरकारचे दरवर्षी 7 कोटी रुपये खर्च होतात.
