केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. पंजाब- हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु ठेवत कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी असमर्थ ठरत आहे. तसेच केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे न घेण्यावर ठाम आहे. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. केंद्र सरकार कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला हाताळण्यास असमर्थ ठरत आहे. शेतकरी आंदोलक आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. तुम्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देता की आम्ही देऊ. शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करु असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, नव्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्यास शेतकऱ्यांशी चर्चा करणे सोपे जाईल. असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी असे म्हटले आहे. या प्रकरणार सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी करण्यात येणार आहे.
पक्षकारांनीच सरन्यायाधीशांची नावं सुचवावीत
नव्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात येईल त्यासाठी पक्षकारांनी दोन ते तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवावेत, यामध्ये सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांचा समावेश असेल तसेच समितीतील एकजण नेतृत्व करेल. असे न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारवर कृषी कायद्यांबाबत सुरु असलेल्या चर्चेच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे.
आज महत्त्वाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार अशी दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने आता कृषी कायद्यांच्या स्थगितीबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी निकाल येण्याती शक्यता आहे.
