गेल्या ७० वर्षात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सर्वात वाईट झाली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट झाल्याची कबुली नीती आयोगाने दिली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या या शेर्‍याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलाच धक्का बसला आहे.
देशात आर्थिक मंदी येणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात असताना आधीच गटांगळ्या खाणारी भारताची अर्थव्यवस्था आणखी गंभीर स्थितीत जाणार असल्याची भीती आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एक कोटी १० लाख लोकांचा रोजगार गेला, या समोर आलेल्या आकडेवारीवरून एकूणच आता जे अवाजवी चित्र दाखवले जात आहे खोटे असल्याचे दिसून आले आहे, याकडे नीती आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
’खाजगी कंपन्यांना विश्वासात घ्यायला हवे. पूर्ण वित्तीय प्रणालीसाठी सध्याचा काळ जोखमीचा आहे. याआधी ३५ टक्के रोकड उपलब्ध होती.
पण, आता तीही उपलब्ध नाही. या सर्व कारणांमुळे अर्थव्यवस्था अत्यंत ढासळली आहे,’ अशी कबुली नीती आयोगाच्या राजीव कुमार यांनी दिली आहे. सध्या खासगी क्षेत्रात कुणीही कर्ज देण्यास तयार नाही. तसेच नोटबंदी आणि जीएसटीबाबतच्या निर्णयानंतर रोखीचे संकट वाढले आहे. आज कोणीही कोणावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. ही स्थिती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातच आहे असे नाही, तर खासगी क्षेत्रात देखील कोणी कोणाला कर्ज देऊ इच्छित नाही, असे म्हणत राजीव कुमार यांनी विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
सन २००९ पासून ते २०१४ पर्यंत कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता कर्जवाटप करण्यात आले. यामुळे सन २०१४ नंतर एनपीएमध्ये (नॉन परफॉर्मिंग असेट) वाढ झाली. या कारणामुळे बँकांची नवे कर्ज देण्याची क्षमता कमी झाली. बँकांनी कमी कर्ज देण्याची भरपाई एनबीएफसीने केली आहे. एनबीएफसीच्या कर्जात २५ टक्के वाढ झालीय. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नुकत्याच सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आल्याचेही राजीव कुमार म्हणाले.
मीडियाने चुकीचा अर्थ लावू नये -राजीव कुमार
मी मिडियाला विनंती करतो की, त्यांनी माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावू नये. आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून आव्हानात्मक पावले उचलेली जात आहेत आणि पुढेही उचलली जातील. त्यामुळे घाबरण्याचे आणि भीती पसरवण्याचे कारण नाही, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ट्विटरद्वारे दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
