राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी करण्यात आली होती. नियम पुस्तिका फाडण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. यानंतर कारवाई करत आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. दरम्यान, खासदारांनी त्यांच्या बेकायदेशीर वागणुकीसाठी केवळ अधिवेशनापुरतेच नव्हे तर एका वर्षासाठी निलंबित केले पाहिजे. यानंतरही ते तसेच वागले तर त्यांना त्यांच्या उर्वरीत कार्यकाळासाठी निलंबित केले पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा संसदेत तयार व्हायला हवा. असे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.
MPs should be suspended for a year not just for a session for their unlawful behaviour. Moreover, if they still behave like this then they should be suspended for the rest of their term. Such law should be formed in the house: Union Min Ramdas Athawale on his letter to PM (22.09) pic.twitter.com/9cb7uD5A29
— ANI (@ANI) September 22, 2020
तसेच, संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले पाहिजे. तरीही ते तसेच वागले तर उर्वरीत कार्यकाळासाठी त्यांना निलंबित केले पाहिजे, अशा मागणीचे पत्र केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवले असल्याचे समजतेय. या निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपन बोरा, नझीर हुसेन, माकपचे के. के. रागेश, इलामारन करीम आणि आपचे संजय सिंह यांचा समावेश आहे.
“गोंधळ घालणाऱ्या खासदरांच्या पहिल्या चुकीबद्दल एक वर्ष आणि दुसऱ्या चुकीबद्दल संसदीय कार्यकाळापर्यंत निलंबित केले जावे आणि भविष्यात अशा घटना थांबवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणले गेले पाहिजे.” असेही आठवले यांनी ट्वट करून म्हटले आहे.
हंगामा करने वाले सांसदों को पहली गलती पर एक वर्ष और दूसरी गलती पर संसदीय कार्यकाल तक निलंबित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए संसद में विधेयक लाना जाना चाहिए
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) September 22, 2020
