निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावरच्या जाहिराती यंदा कमी होणार आहेत. कारण सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिरातींवर निर्बंध येणार आहेत. फेसबुकनेही याला मान्यता दिली. निवडणुकीच्या तोंडावर कमी वेळात जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे उत्तम व्यासपीठ म्हणजे सोशल मीडिया. या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय प्रचारावर कुठलेही निर्बंध नाहीत. प्रचार संपला तरी या सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिराती थांबत नाहीत.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपासून सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिरातींवर निर्बंध येणार आहेत. फेसबुकने हे निर्बंध मान्य केले आहेत. मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय जाहिरातबाजी करायला मनाई करण्यात आली आहे. निवडणूक काळात फेक न्यूज आणि चुकीच्या राजकीय जाहिराती काढून टाकणार. २१ फेब्रुवारीपासून फेसबूक प्री व्हेरिफीकेशन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. राजकीय जाहिरात देणार्‍या प्रत्येकाला ओळखपत्र आणि वास्तव्याचा पुरावा देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
जाहिरातींचे पैसे हे भारतीय चलनात द्यावे लागणार असल्याने परदेशी हस्तक्षेपाला आळा बसेल, असा दावा फेसबुकने केला आहे. ही नियमावली अमेरिका, इंग्लंड आणि ब्राझीलमध्ये सुरू आहे. निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर प्रसारित होणार्‍या राजकीय जाहिरातींवर कोणतीही नियमावली नसली तरी निवडणूक आयोग निर्देश काढू शकत नाही का, असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे.
