तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्यास सरकारने प्लॅन बी देखील तयार ठेवला आहे. या विधेयकामध्ये तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणाऱ्या आणि तो देणाऱ्या पतीला ३ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी या विधेयकामध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार संबंधित पतीला परिस्थिती पाहून जामीन देण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आला आहे. मात्र गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने त्याचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना याबाबतची माहिती दिली. मुस्लीम महिला विवाहविषयक हक्क संरक्षण विधेयक मागील वर्षी लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. मात्र राज्यसभेची अद्यापही या विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही. आज (शुक्रवारी) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिला विवाहविषयक हक्क संरक्षण विधेयक राज्यसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास ते लोकसभेत परत पाठवले जाईल. त्यानंतर त्यातील सुधारणांना मंजुरी मिळवली जाईल. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी विरोधकांनी देखील सकारात्मकता दाखवावी असे प्रतिपादन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले आहे.
वाचा – ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलालावर होणार कठोर कायदा
काय आहेत दुरूस्त्या?
तिहेरी तलाक हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे पोलीस देखील जामीन देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल. तसेच पत्नीला भरपाई देण्यासाठी पतीने मान्यता दिल्यास पतीला जामीन देता येणार आहे. याचे सर्व अधिकार हे न्यायालयालाच आहेत. मुस्लीम महिला विवाहविषयक हक्क संरक्षण विधेयक हे तिहेरी तलाक किंवा तलाक – ए – बिद्दतसाठीच लागू आहे. या विधेयकामुळे पीडितेला न्यायालयाकडे दाद मागता येणार आहे. शिवाय स्वत:सह मुलांसाठीदेखील नुकसान भरपाई मागता येणार आहे. या विधेयकानुसार महिला अल्पवयीन मुलांचा ताबा देखील मागू शकते.
वाचा – सहा महिन्यात तिहेरी तलाक कायद्यात बदल होणार
‘तिहेरी तलाक’ म्हणज नेमकं काय ?
इस्लाम धर्मात ‘तत्काळ तिहेरी तलाक’ किंवा ‘तलाक-उल-बिद्दत’ ही लग्न संपवण्याची पद्धत आहे. कोणत्याही माध्यमाच्या साहाय्याने हा तलाक पती- पत्नी कळवतात. तीन वेळा तलाक म्हटले की लग्न मोडते असे काही मुस्लिम बांधवांचे म्हणणे आहे.
