कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुन्हा एकदा बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बुधवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेली बैठक दोन तास चालली, ज्यात वरिष्ठ मंत्र्यांनी भाग घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन अध्यादेशांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्यापैकी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, एपीएसी कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. आता शेतकरी आपलं पिक थेट विकू शकतील, आता शेतकऱ्यांसाठी एक देश एक बाजारपेठ होणार आहे. या निर्णयासंदर्भात संध्याकाळी ४ वाजता पत्रकार परिषदेत माहिती दिली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकित कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीची मर्यादा संपुष्टात आणली गेली आहे, केवळ अतिआवश्यक परिस्थितीत साठवणू करता येणार आहे. मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळाला नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अशा परिस्थितीत आज सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांबाबत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले.
सोमवारी झालेल्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले
या आठवड्याच्या सुरूवातीला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये केंद्र सरकारने एमएसएमई क्षेत्राची व्याख्या बदलली, त्याबरोबरच आता देशातील शेतकरी आपले पीक कोणत्याही बाजारात आणि कोणत्याही राज्यात विकू शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीआयआय कार्यक्रमात सांगितलं की लॉकडाऊन विसरून देश आता अनलॉक करण्याच्या दिशेने गेला आहे. पंतप्रधानांनी उद्योजकांना आश्वासन दिलं होतं की सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे आणि पुन्हा एकदा देशाची अर्थव्यवस्था गतीमान होईल.
हेही वाचा – NisargCyclone: निसर्ग चक्रिवादळ रायगडला धडकलं; तीन तासांत मुंबईला धडकणार
