पश्चिम बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेस आणि भाजपमधील वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हं आहेत. कारण भाजपच्या रथ यात्रेला राज्य सरकारनं परवानगी नाकारली आहे. तसं अॅफिडेव्हीट राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयामध्ये सादर केलं आहे. शुक्रवारी भाजप रथयात्रा काढणार असून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा या यात्रेला झेंडा दाखवणार आहेत. पण. आता ममता बॅनर्जी अर्थात राज्य सरकारनं भाजपच्या या रथ यात्रेला परवानगी नाकारली आहे. न्यायमूर्ती जयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती टी. चक्रवर्ती यांच्याकडे राज्य सरकारनं आपलं अॅफिडेव्हीट सादर केलं. त्यानंतर भाजपनं देखील आपलं म्हणणं मांडलं आहे. दरम्यान, लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला त्यांचे कार्यक्रम करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामध्ये सरकार कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकत नाही. शिवाय, भाजपचा कार्यक्रम हा ठरल्याप्रमाणे पार पडेल. त्याठिकाणी कुणीही आडकाठी करणार नाही असं भाजपचे पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी सांगितलं. या यात्रेमध्ये भाजप लोकशाही वाचवा असा संदेश देणार आहे. पण, भाजपच्या या रथ यात्रेला ममता बॅनर्जी सरकारनं मात्र परवानगी नाकारली आहे.
भाजपच्या या रथयात्रेला परवानगी मिळावी यासाठी ३० नोव्हेंबर रोजी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला होता. ४० दिवस चालणारी ही रथयात्रा २९४ विधानसभा क्षेत्रातून जाणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ४ ठिकाणी सभा होणार आहेत. पण, राज्य सरकरानं मात्र या रथयात्रेला परवानगी नाकारली आहे.
दरम्यान, यामुळे भाजप आणि तृणमुल काँग्रेसमधील राजकीय वैर पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. राज्य सरकारनं परवानगी नाकारल्यामुळे आता भाजप नेमकी काय कारवाई करणार हे पाहावं लागणार आहे.
