८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशभरात लागू केलेल्या नोटबंदीने संपूर्ण देशात ‘व्हर्च्युअल’ भूकंप झाला. त्यानंतर जाहीर झालेल्या जीएसटीमुळे व्यापारी वर्ग, बांधकाम व्यावसायिक आणि काळ्या बाजारामध्ये व्यवहार करणाऱ्यांच्या पाचावर धारण बसली. आणि आता केंद्र सरकार नवीन निर्णय लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या निर्णयामुळे कदाचित काळ्या बाजारात कुणीही व्यवहार करताना १० वेळा विचार करेल. कारण मोदी सरकार आता डिजिटल करन्सी आणण्याच्या विचारात आहे. नोटबंदीला इतका विरोध झाल्यानंतर आता डिजिटल करन्सी करण्याचा निर्णय झाला तर त्यावर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञ समितीने दिला अहवाल
देशातले काळ्या बाजारातले व्यवहार नियंत्रणात आणण्यासाठी यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केंद्र सरकारने केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी स्वत: अर्थखात्याचे सचिव होते. प्रामुख्याने बिटकॉईनसारखी व्हर्च्युअल करन्सी, देशांतर्गत बाजारामध्ये असलेला कथित काळ्या पैशांच्या व्यवहाराचा हिस्सा या गोष्टींना कसा आवर घालता येईल? याचे उपाय सुचवण्यासाठी सरकारने या समितीची नेमणूक केली होती. या समितीनेच डिजीटल करन्सीबाबत सरकारला शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काय केल्या शिफारसी?
डिजिटल करन्सीबाबत सरकारन गांभीर्याने विचार करण्याची गरज या समितीने आपल्या अहवालामध्ये नमूद केली आहे. त्यासाठी समितीने अनेक घटकांना अभ्यास करून काही निष्कर्ष देखील या अहवालामध्ये मांडले आहेत. त्या निष्कर्षांच्या आधारावर समितीने केलेल्या शिफारशीवर आता वित्त मंत्रालयाकडून भूमिका घेतली जाणं अपेक्षित आहे. यासंदर्भात वित्त मंत्रालय लवकरच देशाची शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा करून नंतर त्याचा सुधारित आणि समावेशक प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचारासाठी पाठवला जाईल. त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं देखील सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे.
हे एकदा वाचा – होय, नोटबंदी फसली – ओ. पी. रावत
काय करणार डिजिटल करन्सी?
दरम्यान, डिजिटल करन्सी देशासाठी हितकारक ठरेल, असं आता बोललं जाऊ लागलं आहे. यामुळे काळ्या बाजारात होणाऱ्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याबरोबरच परदेशात भारतीय चलन वापरून होणारे व्यवहार देखील ऑन रेकॉर्ड येऊ शकतील असं सांगितलं जात आहे.
