केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे उद्योग जगतात आनंदाचे वातावरण आहे. शेअर बाजारही तेजीत आला आहे. पण कार्पोरेट टॅक्स काय आहे? हे आपल्याला माहित आहे का? एखादी कार्पोरेट कंपनी आपण सुरू केली तर सरकार त्या कंपनीच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर लावते. त्या कराला ‘कार्पोरेट टॅक्स’ असे म्हटले जाते. केंद्र सरकार कार्पोरेट कंपन्यांना काही सुविधा देत असते. त्या बदल्यात सरकार हा टॅक्स लावते. कार्पोरेट टॅक्स हा सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. त्यातून मिळणार्‍या पैशांचा वापर देशात सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारतर्फे केला जातो.
कार्पोरेट कंपन्यांवर ३० टक्के कार्पोरेट कर लागू
देशातील कार्पोरेट कंपन्यांवर ३० टक्के कार्पोरेट कर लागू होता. हा कर खूपच जास्त आहे, अशी या कंपन्यांची ओरड होती. त्यामुळे अनेक परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्यास राजी नव्हत्या. तर भारतातील कंपन्या या कार्पोरेट कराच्या बोजाखाली दबल्या गेल्या होत्या. कंपन्यांना केवळ ३० टक्के कार्पोरेट टॅक्स द्यावा लागत नव्हता तर त्यावरील सरचार्ज मिळून एकूण ३१.२ टक्के टॅक्स भरावा लागत होता. आता हा कार्पोरेट टॅक्स २२ टक्के करण्यात आला आहे.
मात्र, कार्पोरेट टॅक्स २२ टक्के इतका कमी केला. तरी त्यावरील सरचार्ज आणि सेस मिळून कार्पोरेट कंपन्यांना प्रत्यक्षात २५.१७ टक्के कार्पोरेट टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सरकारने कार्पोरेट टॅक्स हा केवळ ६ टक्क्यांनीच कमी केला आहे.
कार्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा काय आहे उद्देश?
कार्पोरेट कंपन्यांनी टॅक्स जास्त असल्याची बोंब केली म्हणून काही सरकारने कार्पोरेट टॅक्स कमी केलेला नाही. तर त्या मागे सरकारचा अजून एक उद्देश आहे. कार्पोरेट कंपन्यांचा टॅक्स कमी केल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे या कंपन्या भविष्यात देशात अधिक गुंतवणूक करू शकतील. त्यामुळे नोकरीच्या संधी, रोजगार निर्मिती होईल. सध्या कार्पोरेट कंपन्या टॅक्स जास्त असल्यामुळे गुंतवणूक करू इच्छित नव्हता. मात्र, आता त्यांनी जास्तीतजास्त गुंतवणूक करावी आणि देशातील बेरोजगारीची समस्या कमी व्हावी, या उद्देशाने सरकारने या कार्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली आहे.
हेही वाचा – उद्योग जगताला दिलासा देणारी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
