रिर्झव्ह बॅंक ऑफ इंडियाने विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी यांसारख्या बड्या कर्ज बुडव्यांची सुमारे ६८ हजार कोटींची कर्जे माफ केली असताना पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या खातेदारांना मात्र दिलासा देण्याकडे कानाडोळा केला आहे. पीएमसी बॅंकेतील आर्थिक व्यवहार नियमित करून बॅंक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आरबीआयने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत २१ मार्च २०२० रोजी संपलेली असताना पीएमसी बॅंकेबाबत कोणताही तोडगा काढलेला नाही. उलट मुदत तीन महिन्यांनी स्वतःच वाढवून घेतली आहे. कोरोनाच्या आणीबाणीच्या काळात पीएमसी बॅंकेत खातेधारकांना पैशाची सर्वाधिक गरज असताना त्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा अद्याप मिळालेला नाही. राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या येस बॅंकेवरील निर्बंध केवळ १३ दिवसांत उठवण्यात आले. मात्र पीएमसी बॅंकेबाबत नऊ महिन्यांनी म्हणजे ३३१ दिवसांनी निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीएमसी बॅंकेचा वाली कोण? असा प्रश्न पैसे अकडलेले पीएमसी बॅंकेचे खातेदार उपस्थित करत आहेत.
पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बॅंकने एचडीआयएल या हाऊसिंग कंपनीला दिलेल्या कर्जात अनियमितता आढळल्यामुळे रिर्झव्ह बॅंक ऑफ इंडियाने पीएमसी बॅंकेवर २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लागू केले. त्यामुळे बॅंकेच्या खातेधारकांना सहा महिने त्यांच्या बॅंक खात्यातून फक्त एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा देण्यात आली. या निर्बंधांमुळे बॅंकेच्या लाखो खातेधारकांमध्ये एकच खळवळ माजली. आयुष्यभराची पुंजी सुरक्षित राहावी म्हणून बॅंकेत ठेवली, पण तिच काढण्यात मज्जाव करण्यात आल्यामुळे आतापर्यंत १४ खातेधारकांचा मानसिक धक्क्याने मृत्यू झाला. अनेकांना हाॅस्पिटल, औषधांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींसाठीही पैसे मिळाले नाही. त्यामुळे खातेधारकांना आपल्याच पैशांसाठी वारंवार आंदोलनेही करावी लागली. अखेर हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेले. मात्र हायकोर्टानेही खातेधारकांना कोणताही दिलासा दिला नाही. मात्र खातेधारकांच्या दबावामुळे रिर्झव्ह बॅंकेने पैसे काढण्याची मर्यादा एक हजारांवरून २५ हजारांवर नेली. पुढे ती ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे बॅंकेच्या सुमारे ७८ टक्के खातेदारांना त्यांचे पैसे मिळल्याचा दावा केला जात असला तरीही उरलेल्या २२ टक्के खातेधारकांचे काय? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे.
हे वाचा – RBIने बड्या धेंडांची ६८ हजार कोटींची कर्ज केली माफ; नीरव मोदी, माल्ल्यांचा समावेश!
करोनाचे संकट आणि पैसेच नाहीत
मुंबईसह संपूर्ण देशात आज करोनाचे संकट आहे. उद्योगधंदे, काम बंद आहे. अशा परिस्थितीत जमापुंजीवर अनेक जण आपली गुजराण करत आहेत. मात्र पीएमसी खातेधारकांच्या नशीबी तेही नाही. कारण त्यांची जमापुंजी बॅंकेत अडकली आहे. अशावेळी खाण्यापासून मेडिकल एमर्जन्सी आली तर करायचे काय? असा प्रश्न आता प्रत्येक पीएमसी खातेधारकांना सतावत आहे. एकतर कोरोनाचे संकट आणि जवळ स्वतःची पुंजी नाही, अशा विचित्र परिस्थितीत अडकल्यामुळे अनेक खातेधारकांची मानसिक स्थिती आज बिकट झाली आहे.
६६७० कोटी बुडवले
बांधकाम क्षेत्रातील एचडीआयएल कंपनीच्या संचालकांनी पीएमसी बॅंकेतून ६६७० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली. त्यासाठी बॅंकेत तब्बल २१ हजार बनावट खाती तयार करण्यात आली. या बनावट खात्यांमधून ही कर्जे देण्यात आली. त्यातून हा घोटाळा झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेवर नेमलेल्या प्रशासकाने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ६६७० कोटींच्या गैरव्यवहाराची तक्रार केली होती. पीएमसी बॅंकेचा तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जाॅय थाॅमस याच्या जबाबातून कर्ज देण्यात अनियमितता असल्याचे उघड झाले होते. ही अनियमितता २००८ नंतर दिसून आली.
खातेधारकांना पैसे मिळणार का?
रिर्झव्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेच्या खातेधारकांना सहा महिन्यांची मुदत २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिली होती. या सहा महिन्यांत पीएमसी बॅंकेबाबत ठोस निर्णय घेऊन बॅंक पुन्हा सुरू करण्याचे आणि खातेधारकांना त्यांचे पैसे परत करण्याचे आश्वासन आरबीआयने दिले होते. मात्र कर्ज बुडव्या मल्ल्या, चोक्सी आणि इतरांचे कर्जमाफ करण्यात आणि यस बॅंकेबाबत आरबीआयने दाखवलेली तत्परता पीएमसी बॅंकेबाबत दाखवा आलेली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. कारण सहा महिन्यांची मुदत २३ मार्च २०२० संपली असताना पीएमसीबद्दल तोडगा काढण्यासाठी २३ जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ घेतली आहे.
येस बॅंकेचा तोडगा लगेच कसा निघाला?
अनियमितता आढळून आल्यामुळे आरबीआयने येस बॅंकवरही निर्बंध घातले होते. ५ मार्च २०२० रोजी येस बॅंकेवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यानुसार, येस बॅंकेच्या खातेदारांना फक्त ५० हजार रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र हे निर्बंध १८ मार्चलाच हटवण्यात आले. त्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन जारी करून सात दिवसांमध्ये बॅंकेच्या नवीन बोर्डाची नियुक्ती केली आणि आरबीआयचे प्रशासक प्रशांत कुमार यांना हटवून निर्बंध उठवण्यात आले. मग पीएमसी बॅंकेबद्दल सापत्न वागणूक का, असा सवाल आता बॅंकेचे खातेदार उपस्थित करत आहेत.
राजकीय प्रयत्नांनाही यश नाही
राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पीएमसी बॅंकेबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मंगळवारी फेसबुक लाईव्हवर संवाद साधत असताना, आपण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री ठाकूर यांच्याशी बोललो आहोत, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही पीएमसी बॅंक तातडीने सुरू करून खातेधारकांना दिलासा द्यावी, अशी मागणी वारंवार केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे केली आहे. राज्य सरकारनेही त्याबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र अद्याप या प्रयत्नांना यश आलेले नाही.
