दिल्ली उच्च न्यायालयात वॉट्स एपच्या नव्या पॉलिसीला आव्हान देणारे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. तसेच वॉट्स वापरकर्त्यांचे आणि नागरिकांचा राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकाराचा भंग होत असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून वॉट्स एप या मॅसेजिंग एपचा वापर करताना ३६० डिग्री प्रोफाईलचा एक्सेस आणि त्या व्यक्तीकडून मॅसेजिंग एप्लिकेशन वापरतानाचा संपुर्ण एक्सेस नव्या धोरणाअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. Advocate चैतन्य रोहिल्ला यांनी दिल्ली न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी आणि वैयक्तिक आयुष्यात कोणत्याच सरकारच्या रेग्युलेटरी सुपरव्हिजनशिवाय या गोष्टींसाठी परवानगी देण्याचा हा प्रकार आहे, असे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने इंजंक्शन ऑर्डर द्यावी असे याचिकाकर्त्याने नमुद केले आहे. तसेच मूलभूत अधिकारांच्या अनुषंगानेच वॉट्स एप पॉलिसीबाबत काही मार्गदर्शके किंवा नियमावली कोर्टाने जारी करावी असेही याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. वॉट्स एपने थर्ड पार्टी एपसाठी म्हणजे फेसबुकसाठी हा डेटा शेअर करू नये असेही याचिकेत म्हटले आहे.
वॉट्स एपने ४ जानेवारी २०२१ रोजी प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेट केली आहे. त्यामध्ये युजर्सने अटी आणि शर्थी सक्तीने स्विकारण्याचे नमुद केले आहे. या अटी व शर्थींची पुर्तता न करणाऱ्यांचे अकाऊंट ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून रद्द करण्यात येईल असे वॉट्स एपने जाहीर केले होते.
