घरफिचर्स॥जय श्रीराम॥

॥जय श्रीराम॥

Subscribe
मंदिर वही बनायेंगे, म्हणत ‘जय श्रीराम’च्या देण्यात आलेल्या घोषणा अजूनही देशातील जनता विसरलेली नाही. कारण राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय आहे. राम मंदिरासाठी सुरू झालेले आंदोलन ‘रोटी’ च्या मुद्यावर विचलित करण्याचाही प्रयत्न झाला. ‘मंदिर पाहिजे की भाकरी’ अशा युक्तीवादाने या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, कोट्यवधी हिंदूंच्या हृदयात असलेल्या रामाने ही मंदिराची आग विझू दिली नाही. राजकीय पक्ष राम मंदिराचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत होते. मात्र, सर्वसामान्य हिंदूंना त्याचे सोयरसुतक नव्हते. जो राम मंदिराच्या बाजूने उभा राहील तो आपला, अशी भूमिका बहुसंख्य हिंदूनी घेतली होती. कलीयुगातील श्रीरामाचा वनवास आज खर्‍या अर्थाने संपला आहे. जय श्रीराम या घोषणेने आज अयोध्येत राम जन्मभूमीवर श्रीरामांच्या भव्य मंदिराची पायभरणी होत आहे.
अयोध्येत आज राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार्‍या या भूमिपूजन सोहळ्याने प्रभू रामचंद्रांचा कलियुगातील दुसरा वनवास संपणार आहे. हा सोहळा युग प्रवर्तक ठरणार हे निश्चित. त्याचवेळी अयोध्येत श्रीरामांचे मंदिर व्हावे म्हणून स्वत:च्या प्राणांची आहुती देणार्‍या हजारो कारसेवकांच्या आत्म्याला आज खर्‍या अर्थाने मुक्ती मिळणार आहे. प्रभूराम हे हिंदूंचे आराध्य दैवत, श्रद्धास्थान आणि आदर्श आहेत. अयोध्येत जेथे प्रभूरामांचा जन्म झाला तेथे पूर्वी भव्य-दिव्य राम मंदिर होते. मोघल शासक बाबराने हे मंदिर उद्ध्वस्त केले आणि त्याठिकाणी मशीद बांधली. देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनेवर, हृदयावर तो आघात होता. या देशात कायदे, नियम जपले नाहीत तरी चालते, पण भावना खूप जपाव्या लागतात. कोणाच्या भावनांना ठेच पोहचेल अशा कोणत्याही गोष्टी येथे करता येत नाहीत, अशा परिस्थितीत या देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनांवर आघात होत होते.
१९४६ साली राम मंदिराचे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले आणि त्यानंतर ते २०१९ सालापर्यंत कोर्टातच होते. कित्येक वर्षे अनेक अपील सुप्रीम कोर्टात पडून होती. 2010 सालात राम मंदिराबाबत अलाहाबाद न्यायालयाने आश्चर्यकारक निर्णय दिला. या  निकालामध्ये मूळ जमिनीचे तीन समभाग करण्यात आले आणि त्यांची विभागणी तीन अर्जदारांमध्ये केलेली होती. एक अर्जदार खुद्द रामलल्ला आहे. म्हणजे जी मूर्ती वादग्रस्त भागात बसवण्यात आली व तिची पूजाअर्चा सुरू झाली, त्यालाही त्या निकालात एक समान हिस्सेदार मानले गेलेले आहे. दुसरा भागीदार म्हणून अर्जदार निर्मोही आखाडा आहे आणि तिसरा भागीदार मुस्लीम ट्रस्ट मानला गेला आहे. त्यांना समभागात ही जमीन वाटण्याचा तो निर्णय कोणालाच मान्य झाला नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने त्यावर सुप्रीम कोर्टात अपील केले. त्यावर वारंवार सुनावणी झाली आणि अखेरीस सर्व अपिलांची एकत्रित आणि सलग सुनावणी करण्याचा निर्णय झालेला होता. ती सुनावणी अलीकडेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेली होती. म्हणूनच त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी त्याविषयी निर्णय येण्याला पर्याय नव्हता. तो निकाल झाला आणि 29 ऑक्टोबरपासून सलग सुनावणी होणार अशी अपेक्षा होती. पण नवे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आरंभ झाला, तेव्हा पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा विषय तातडीचा नाही म्हणून सुनावणी स्थगित केली आणि जानेवारीतली तारीख देऊन टाकली. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदू, विश्व हिंदू परिषद व अन्य काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाची प्रतीक्षा खूप झाली, आता सरकारनेच कायदा करून मंदिराच्या उभारणीचा विषय निकाली काढण्याचा आग्रह सुरू केला होता. त्याबाबतीत यापूर्वी अनेकांनी कोर्टाबाहेर समजुतीने विषय निकाली काढण्याचाही प्रयत्न केला.
आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी त्यासाठी हिंदू तसेच मुस्लीम संघटना व धर्मसंस्थांशी संवादही साधला. त्यापैकी शिया मुस्लीम संस्था मंदिराच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या होत्या. मुळातच बाबर हा शिया मुस्लीम होता, त्यामुळे ही शिया पंथाची मशीद आहे आणि त्यात सुन्नी मुस्लिमांचा दावा असूच शकत नाही, असाही एक वेगळा मुद्दा अनेकदा पुढे आणला गेला. म्हणून शिया पंथीयांचा अयोध्येत मशीद उभारण्याचा आग्रह नाही. आणखी वेगळ्या प्रकरणात मशीद हा श्रद्धेचा विषय असला, तरी त्यात धार्मिक औचित्य नसल्याचाही खुलासा न्यायालयीन निवाड्यात होऊन गेला. राम मंदिरासाठी भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा, बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी त्याला केलेला मज्जाव आणि त्यानंतर देशभरात गाजलेला राम मंदिराचा विषय, अशी एक ना अनेक स्थित्यंतरे निर्माणही न झालेल्या राम मंदिराने पाहिली. बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त करताना तेथे झालेला गोळीबार, त्यात मृत्युमुखी पडलेले हजारो कारसेवक, त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या दंगली अशा रक्तरंजित घटना भारताच्या इतिहासात कायमच्या नोंदवल्या गेल्या. मंदिर वही बनायेंगे! म्हणत ‘जय श्रीराम’ च्या देण्यात आलेल्या घोषणा अजूनही देशातील जनता विसरलेली नाही. कारण राम मंदिर हा श्रद्धेचा विषय आहे. कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेच्या विषय. राम मंदिरासाठी सुरू झालेले आंदोलन ‘रोटी’ च्या मुद्यावर विचलित करण्याचाही प्रयत्न झाला. ‘मंदिर पाहिजे की भाकरी’ अशा युक्तीवादाने या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, कोट्यवधी हिंदूंच्या हृदयात असलेल्या रामाने ही मंदिराची आग विझू दिली नाही. राजकीय पक्ष राम मंदिराचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत होते. मात्र, सर्वसामान्य हिंदूंना त्याचे सोयरसुतक नव्हते. जो राम मंदिराच्या बाजूने उभा राहील तो आपला असा ठाम समज देशातील काही हिंदूंनी करून घेतला होता. त्यामुळे कोणाच्या राजकीय अजेंड्यावर राम मंदिराचा मुद्दा येईल अथवा नाही, याकडे कोणीही बघत नव्हते.
सुप्रीम कोर्टात राम मंदिराला विलंब होत असल्याचे लक्षात येताच त्याबाबत कायदा करण्याची घाईही काही लोकांनी केली. मात्र, जो खरंच प्रभू रामाला मानत होता ती प्रत्येक व्यक्ती अंतिम विजय सत्याचा होतो यावर ठाम विश्वास ठेऊन होती. त्यामुळे राम मंदिरासाठी कायद्याची गरज त्या व्यक्तीला वाटलीच नाही. प्रभू रामांना ते जिवंत असताना १४ वर्षांचा वनवास सहन करावा लागला होता. मग आताच्या कलीयुगात वनवासाचा कालावधी सत्तर, पंच्याहत्तर वर्षे इतका लांबला तर त्यात नवल ते काय? मात्र, राम जन्मभूमीचे आंदोलन सतत तेवत ठेऊन ते तडीस नेण्यात ज्यांनी योगदान दिले त्यांचा उल्लेख करणे येथे आवश्यक आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले ते मोरोपंत पिंगळे, 1984 मध्ये झालेल्या धर्मसंसदेद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीराम जन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष. 1934 पासून मंदिर मुक्तीसाठी प्रखर लढा उभारण्यात अग्रेसर. 1949 मध्ये घुमटाखाली राम लल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करणारे महंत श्री रामचंद्र परमहंस दास,  1984 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीचे संस्थापक प्रमुख महंत अवैद्यनाथ, रा.स्व. संघ प्रचारक गिरिराज किशोर, राम जन्मभूमी मुख्य आंदोलनाचे शिल्पकार अशोक सिंघल, राम जन्मभूमीबद्दल जनमानसात आंदोलनात घेऊन जाणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि कोर्टात रामलल्ला आणि मंदिराबाबत सुरुवातीपासून भूमिका मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ पद्मविभूषण श्री. के. पराशरन यांनी राम मंदिरासाठी भरीव योगदान दिलेले आहे. त्या व्यतिरिक्त इतरही अनेकांचे योगदान हे आहेच. आता राम मंदिर उभे राहत असताना राम मंदिराचे श्रेय कोणा एका राजकीय पक्षाचे नाही, असे सांगितले जाते. ते योग्यच आहे.
राम मंदिराच्या उभारणीचे श्रेयच कोणाला द्यायचे असेल अथवा घ्यायचे असेल तर ते हिंदू समाजाचे आहे. आराध्य दैवत म्हणून अनेक पिढ्यांपासून हिंदू रामाचे पूजन करतात, प्रभू रामचंद्रासारखे आदर्श होण्याचा प्रयत्न करतात, त्या प्रत्येकाचे हे श्रेय आहे. राम मंदिरामुळे निश्चितच भाकरीचा प्रश्न सुटणार नाही. कोरोना निघून जाणार नाही. इस्पितळाच्या अभावांमुळे रुग्णांची होणारी परवड थांबणार नाही. पण म्हणून हिंदूंना त्याचा हवाला देत त्यांची दिशाभूल करत राहणेही योग्य नाही. ज्या देशात हिंदू बहुसंख्य असूनही राम मंदिराच्या निर्माणासाठी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुमारे ७५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते त्या देशातील हिंदू किती सहिष्णू आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. हिंदू भोळा आहे, पण मूर्ख नक्कीच नाही. त्यामुळे आजचा दिवस हा हिंदूंच्या संघर्षाच्या अपेक्षित परिणामांचा दिवस नक्कीच आहे. ज्या ‘जय श्री राम’ या घोषणेने वातावरण भारून गेले होते तीच घोषणा पुन्हा एकदा निनादणार आहे.
Santosh Malkarhttps://www.mymahanagar.com/author/msantosh/
आपलं महानगर मुंबई आवृत्ती निवासी संपादक. गेली २५ वर्षे पत्रकारितेत आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विषयात लिखाण.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -