ठाकरे सरकार चाकरमान्यांच्या मुळावर!

गावी जाणार्‍या चाकरमान्यांना 10 दिवस विलगीकरण करणार असे सरकार जाहीर करत असेल तर मग ई पासची अट कशाला पाहिजे? त्यांच्या हातावर विलगीकरणाचे शिक्के मारणार, त्यांचे फिट असल्याचे प्रमाणपत्र मागणार, आशा सेविका, ग्राम पंचायतची माणसे येऊन तुमचा ताप, खोकला तपासणार, सरंपचाने आधीच फोन करून तुमची किती माणसे गावाला येणार आहेत, याची चौकशी करून चाकरमान्यांची नावे पोलिसांना दिलेली असणार आणि एवढे करूनही ई पास कशाला? दलालांची पोटे भरायला का? हा प्रश्न आज चाकरमानी ठाकरे सरकारला विचारत आहे. दलाल 3 हजार घेऊन आणि खासगी गाडीवाला 20 हजार घेऊन तुम्हाला गावी नेऊ शकतो. पण, सरळ मार्गाने चाकरमानी गावाला जाऊ शकत नाही. इतका बोगस कारभार कधी पहिला नव्हता. मातोश्रीवर बसून आणि अनिल परब यांच्यासारख्या निवडून न आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवून ठाकरे सरकार हे राज्य चालवणार असेल तर या सरकारला कोणी वाचवू शकत नाही.

गणपतीचे आगमन 22 ऑगस्टला होत असून अजूनही आपल्या गावी जाण्याचा मार्ग सोपा होत नसल्याने बहुतांशी चाकरमान्यांचा जीव कासावीस झाला आहे. नेहमीसारखे मिळेल त्या वाहनांने गावाला जाता येत नसल्याने तो अस्वस्थ झालाय…गावातले, घरातले, दारातले आज लाख सांगोत की आवश्यकता असेल तरच गावाला या… पण ही आवश्यकता म्हणजे काय हे याआधी कधीच कानावर आले नव्हते. लांब खळे, मोठे घर, घरात एक दोन माणसे आणि लांब लांब आजूबाजूची घरे…तरीही आम्ही गावी यायचे नाही. आणि आलात तर 14 दिवस गावापासून, आपल्या माणसांपासून लांब राहायचे. हे विलगीकरण 7 दिवसांवर येईल, अशी आश्वासने दिली गेली. ई पास रद्द होईल, अशा थापा मारून झाल्या. त्यापासून शिवसेनेचे हरवलेले खासदार विनायक राऊत आता मात्र शोधून सापडत नाहीत. फोन उचलत नाहीत. मेसेजला उत्तर देत नाहीत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचे खासदार अशावेळी चाकरमान्यांसाठी उपलब्ध नसतील तर त्यांनी फुकाच्या गप्पा मारू नयेत. दुसरे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री आदिती तटकरे, अनिल परब आणि उदय सामंत मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

कोकणात एसटी सोडण्याच्या निमित्ताने अनिल परब यांनी मूग तोंडातून बाहेर काढले, पण एसटी वेंगुर्ले, मालवण, देवगड, शिरोडा येथे जाणार नाहीत, तर शहरांच्या जवळ नेऊन सोडणार. गाव तेथे एसटी मग काय चुलीत घालायची काय? वर एसटीचा आरक्षणाच्या पहिल्या दिवशी फज्जा उडाला. लोक निराश होऊन घरी परतले. एसटीला उत्पन्न मिळवून देण्याची गणपती सण ही मोठी संधी असताना त्याच्यावर पाणी सोडून दिले. गाळात चाललेल्या एसटीची आता चाकं काढून ती भंगारात विकायचा या सरकारचा हा प्रयत्न असून हा दोष फक्त या सरकारचा नाही तर आधीच्या सरकारनेसुद्धा गावकुसाची वाहिनी असलेली एसटी कशी मरेल, हेच पाहिले आहे. ज्या महाराष्ट्रातील एसटीचा आदर्श ठेवून इतर राज्यांनी आपल्या भागात ही सेवा सुरू केली तेथे ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आज जोरात सुरू आहे आणि आपली एसटी शेवटचे आचके देत आहे. तर या एसटीचे मंत्री अनिल परब यांनी आपण सेवा देत असल्याच्या बढाया मारत विलगीकरण 14 ऐवजी 10 दिवसांवर आणले आहे. मात्र खासगी वाहनांनी गावाला जाणार्‍या चाकरमान्यांना ई पासची अट कायम ठेवत त्यांची पाचर मारली आहे.

आता अनिल परब हेच ठाकरे सरकारचे सर्वेसर्वा असल्यासारखे निर्णय घेत आहेत. तेच ठरवतील ती पूर्व दिशा! आता खासदार विनायक राऊत, उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत, आमदार वैभव नाईक, दीपक केसरकर, भास्कर जाधव आणि कोकणातील इतर आमदारांना काडीची किंमत नाही. त्यांची मते विचारात घेतली जात नसल्यामुळे आज फक्त शिवसेनेवर विश्वास असलेला कोकणातील मतदार, मुंबईतील चाकरमानी आणि कोकणातील शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधीही ठाकरे सरकारवर आणि नेतृत्वावर नाराज आहेत. आपल्या मताला किंमत नसेल तर आपले सरकार असून नसून काय फरक पडतो, अशी त्यांची भावना झाली आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अतिशय जवळचे मंत्री म्हणून अनिल परब ओळखले जातात. खरे तर याचा फायदा घेऊन कोकणातील लोकांच्या भावना परब यांनी ठाकरे यांच्या कानावर घालायला हव्या होत्या. पण, परब हे दरबारी राजकारणात नेतृत्वाला हवे तशा माना डोलवत असतील तर आज मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असा हक्काचा बालेकिल्ला शिवसेना गमावत आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे. भाजपने मुंबईत आधीच हातपाय पसरले आहेत. मुंबई महापालिकेतील त्यांची सत्ता हाताच्या बोटावर मोजता येणार्‍या नगरसेवकांमुळे हुकली होती. मात्र दोन वर्षांनी जेव्हा पुन्हा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लागतील तेव्हा ही थोडक्यात हुकलेली सत्ता भाजप खेचून आणू शकतो. यासाठी त्यांना चाकरमानी हाती हवा आहे. त्यातला बराचसा त्यांनी आपल्या बाजूला वळवला आहे, कोरोनाच्या काळात मुंबईत आणि कोकणात शिवसेनेचा जो काही सावळा गोंधळ सुरू आहे ते पाहता हा उरलासुरला चाकरमानी माणूस शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करून हातात कमळ घेऊ शकतो.

आज राज्यात शिवसेनेची मोठी ताकद मुंबई आणि कोकणात उभी आहे ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाच दशकांच्या अथक मेहनतीचे फळ आहे. मुंबई आणि कोकणाने मातोश्रीला आपले मानले ते ’अरे, आवाज कुणाचा शिवसेनेचा’ या एका गर्जनेने आणि भगव्या झेंड्याने. कोकणात तुम्ही प्रचाराला जा नाही तर जाऊ नका… डोळे झाकून धनुष्यबाणावर शिक्का मारला जातो तो याच आत्मियतेने…नव्वदीच्या दशकात शिवसेनेच्या वाघाने डरकाळी फोडायच्या आधी तेथील गरीब सरीब माणूस जनता पक्षावर विश्वास ठेवून होता. आधी नाथ पै आणि नंतर मधू दंडवते या देव माणसांना आपले मानून या कोकणी एकनिष्ठ लोकांनी ‘थांब लक्ष्मी कुंकू लावते, जनता पक्षाला मत देते’ असे आपल्या घराच्या वाशांवर लिहून आणि आपल्या घरात जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया यांच्या सोबतीने नाथ पै आणि मधू दंडवते यांचे देवासारखे फोटो लावले. काँग्रेसच्या हातात सत्ता असताना आणि सत्तेचे फायदे दिसत असताना हा निष्ठावंत कोकणी माणूस हलला नाही. पण, चार दशकांनंतर विश्वासाचा समाजवाद कर्लीच्या खाडीत वाहून गेल्यावर हा मानी माणूस बाळासाहेब ठाकरे यांना या सर्व देव माणसांच्या बरोबर मानत आला… पण, आज तो विचारतोय आमचे काय चुकले?

कोरोनाने परिस्थिती कठीण केली असताना चाकरमान्यांना, कोकणाला शिवसेनेचा आधार वाटत नसेल तर पुढे येणार्‍या निवडणुका या शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा असेल. भाजपला आपले हातपाय कोकणात पसरता येत नाही, हे त्यांचे शल्य दूर करायला शिवसेनेचा भोंगळ कारभार कारणीभूत ठरणार आहे. गावी जाणार्‍या चाकरमान्यांना 10 दिवस विलगीकरण करणार असे सरकार जाहीर करत असेल तर मग ई पासची अट कशाला पाहिजे? त्यांच्या हातावर विलगीकरणाचे शिक्के मारणार, त्यांचे फिट असल्याचे प्रमाणपत्र मागणार, आशा सेविका, ग्राम पंचायतची माणसे येऊन तुमचा ताप, खोकला तपासणार, सरंपचाने आधीच फोन करून तुमची किती माणसे गावाला येणार आहेत, याची चौकशी करून चाकरमान्यांची नावे पोलिसांना दिलेली असणार आणि एवढे करूनही ई पास कशाला? दलालांची पोटे भरायला का? हा प्रश्न आज चाकरमानी ठाकरे सरकारला विचारत आहे. दलाल 3 हजार घेऊन आणि खासगी गाडीवाला 20 हजार घेऊन तुम्हाला गावी नेऊ शकतो. पण, सरळ मार्गाने चाकरमानी गावाला जाऊ शकत नाही. इतका बोगस कारभार कधी पहिला नव्हता. मातोश्रीवर बसून आणि अनिल परब यांच्यासारख्या निवडून न आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवून ठाकरे सरकार हे राज्य चालवणार असेल तर या सरकारला कोणी वाचवू शकत नाही.

परप्रांतीय उत्तर प्रदेश आणि बिहारला आपापल्या गावी जाऊन आणि एक महिना राहून आले. 100 कोटी त्यांच्यावर खर्च केले, पण ते आता पुन्हा मुंबईत आणि महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्ये आले, त्यांना कुठले ई पास या सरकारने दाखवायला सांगितले. त्यांची कुठली वैद्यकीय चाचणी घेतली? ते आता कुठे राहतात, त्यांची संख्या किती, हे सरकारने जाहीर करावे आणि मग नियम पाळणार्‍या चाकरमान्यांना नियम सांगावेत. कोकणातील जिल्हाधिकारी सांगणार आणि हे सरकार हो म्हणणार, अशी आज परिस्थिती आहे. सरपंच आणि त्यांच्या समिती आधी जिल्हाधिकार्‍यांना सांगणार : चाकरमान्यांना 14 दिवस बाजूला ठेवा. त्यांना चेक पोस्टवर चार तास अडवून ठेवा. त्यांची असली नसली ती माहिती घ्या. मग गावात घ्या. यांच्याकडे लोकांना 14 दिवस बाजूला ठेवायला पुरेशा शाळा, समाज मंदिर नाहीत आणि असली तर त्यात पुरेशा सोयी नाहीत. मग हात वर करायचे. तुमचे तुम्ही बघा. 14 दिवस तुमच्या मोकळ्या घरात राहा. इतके दिवस चाकरमानी हेच तर सांगत होते : आमची घरे मोकळी आहेत, आमचे सामान आम्ही घेऊन जातो. काही त्रास होणार नाही. पण, नकोत्या नियमांचा बागुलबुवा करून सामान्य लोकांना घाबरवून टाकायचे सुरूवातीपासून प्रशासनाने ठरवले होते. याची सुरूवात एप्रिलमध्ये होताच त्यावेळी सरकारने प्रशासनाला डोईजड होऊ दिले नसते तर आज सरकारला त्यांच्या खांद्यावर मान टाकण्याची वेळ आली नसती.

आता राहता राहिला प्रश्न कोरोनाने माणुसकीला फसलेल्या काळिम्याचा. काल गरीब असणारा कोकण आजही तसाच आहे, पण त्याचा स्वाभिमान मोडलेला नाही. मोडेन पण वाकणार नाही, या ताठ बाण्याने तो आज उभा आहे. हा कोकणातला माणूस कधी कोणाकडे हात पसरणारा नव्हता, पेज भात खाऊन मानी स्वभावाने जगणारा आहे. त्याला अनुदान नको, त्याला कर्ज काढायची नाहीत, त्याला मोठेपणा करत मिरवायचे नाही, अंथरूण बघून पाय पसरायचे आहेत, मंत्रालयाच्या खेटा मारायच्या नाहीत, नेत्यांसमोर हाजी हाजी करायचे नाही. मग एवढा मानी स्वभावाने जगून त्याला आधार कोणाचा वाटतो तर आपल्या रक्ताच्या नात्याचा पोट भरायला गेलेल्या भावाचा, काकाचा, मामाचा. हा माझा माणूस माझ्या हाकेला नक्की उभा राहील, असा त्याला विश्वास होता. पण, कोरोनामुळे जीवाच्या भीतीने त्याने चाकरमान्यांबरोबरचा विश्वास मोडून टाकला. ही माया माहीमच्या खाडीत वाहून जताना मुंबईकर माणसांच्या डोळ्यात पाणी आहे. अशा बिकट वेळी माझा माणूस, ‘तू ये गावाक. मी बघतय कोण तुका अडयतत ते’, असे बोलून धीर देण्याऐवजी गाव पंचायती बरोबर बसून ‘यंदा काय गावाक येव नका’, असं सांगतो तेव्हा आपल्या मुळावर ठाकरे सरकार आल्याची चाकरमान्यांची भावना अतिशय तीव्र झालेली असते…

चाकरमान्यांची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असा जणू या ठाकरे सरकारने विडा उचलला आहे. आता गणपतीसाठी गावात जाऊन दहा दिवस विलगीकरण करायचे आणि मुंबईत परतल्यानंतर १४ दिवस घरात विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोकणात गणपतीसाठी गेलेल्या चाकरमान्यांची गावी आणि मुंबईत अशा दोन्ही ठिकाणी विलगीकरण केल्याशिवाय सुटका नाही. दुसरीकडे एसटी बसेस सोडायला उशीर करून खासगी वाहतुकदारांना या सरकारने मोकळे रान करून दिले होते ते वेगळेच! सुरुवातीला १४ दिवसांचा विलगीकरणाचा कालावधी आणि त्यातच सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नसल्याने चाकरमान्यांनी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्समार्फत खासगी वाहने बुक केली. या खासगी वाहनचालकांनी कोकणात सोडून येण्यासाठी चाकरमान्यांकडून हजारो रुपये उकळले. विशेष म्हणजे आगाऊ रक्कम देऊन बुकिंग केल्यामुळे ते रद्दही करता न आल्याने चाकरमान्यांची कोंडी झाली.

दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरातून लाखो चाकरमानी कोकणात जातात. मात्र यावर्षी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे घालण्यात आलेल्या अटी आणि नियम यामुळे कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. विलगीकरणाचा कालावधी सुरुवातीला १४ दिवस असल्याने गणेशोत्सवासाठी ७ ऑगस्टपूर्वी गाव गाठणे बंधनकारक होते. रेल्वेची सुविधा नाही तसेच एसटीबाबतही सरकारने ठोस निर्णय घेत नसल्याचे पाहून चाकरमान्यांनी खासगी वाहनांचा पर्याय निवडला. ज्यांच्याकडे वाहने नाहीत अशांनी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्समार्फत वाहनांचे आगाऊ रक्कम देऊन बुकिंग केले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गावी जाण्यासाठी १२ ते १३ हजार रुपये तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाण्यासाठी १४ ते १५ हजार रुपये घेण्यात येत होते.

तीन ते चार माणसांसाठी चाकरमान्यांना इतकी रक्कम मोजावी लागली. कार्यालयात सुट्टी मंजूर करून घेतली, वाहनांची बुकिंग करून झाल्यावर ४ ऑगस्ट रोजी सरकारने एसटी बसेस सोडण्याचा, त्याचप्रमाणे विलगीकरणाचा कालावधी १४ दिवसांवरून १० दिवस करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ५ ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत गावाला जाण्यासाठी वाहनांची बुकिंग केलेल्या चाकरमान्यांना या निर्णयाने चांगलाच झटका बसला. सुट्टीचे चार ते पाच दिवस अधिक गेलेच; पण आगाऊ बुकिंग केल्याने टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सही पैसे परत करण्यास नकार देऊ लागले. नाईलाजास्तव ठरलेल्या तारखेप्रमाणे आणि वाहनाने चाकरमान्यांना गावची वाट धरावी लागली. विशेष म्हणजे टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सने चाकरमान्यांकडून ई पासच्या व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले. सर्वसामान्यांनी केलेले अर्ज नामंजूर होत असताना या खासगी ट्रॅव्हल्सना ई पास लगेच मिळत होते. म्हणजे ठाकरे सरकारने चाकरमान्यांना जितका जास्त त्रास कसा होईल, हे जाणीवपूर्वक पाहिले.