चिंताजनक धग

गेल्या तीन दिवसांपासून देशाच्या राजधानीत हिंसाचाराचा झालेला उद्रेक चौथ्या दिवशी कमी झाला असला तरी या प्रकाराने देशवासीयांच्या मनात वेदनेची भावना निर्माण न झाल्यास नवलच. या हिंसाचारातील बळींच्या संख्येने वीसचा आकडा गाठल्याने उभ्या देशाला चिंता वाटावी, अशीच ही परिस्थिती मानावी लागेल. देशाचे हृदय असलेल्या महानगरात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा लवाजमा दाखल होत असतानाच हिंसाचाराने डोके वर काढले. या वेदनादायी आणि अनपेक्षित घटनेमागील शक्ती कोण, त्यामध्ये कोणाचे नेतृत्व-कर्तृत्व कमी पडले वगैरे मुद्यांवर काथ्याकूट होणारच आहे. तथापि, सर्वसामान्यांना वेठीला धरणार्‍या या हिंसाचाराला तातडीने पूर्णविराम मिळणे सर्वहितैषि ठरेल. १९८४ मध्ये दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पेटलेली दिल्ली बघितलेल्यांना आताचा हिंसाचार अधिक प्रमाणातील वाटतो. एरव्ही देशाचे प्रशासकीय मुख्यालय म्हणून लगबग अनुभवणार्‍या राजधानीला हिंसेचे लागलेले गालबोट दुर्दैवी आहे. दिल्लीच्या मौजपूर, भजनपुरा, ब्रम्हपुरी, गोकलपुरी या भागांमध्ये हिंसेचा उद्रेक झाला. बहुचर्चित सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए हे या हिंसेमागील पार्श्वभूमीचे कारण समजले जात आहे. या कायद्यामुळे बुद्धीभेद झालेल्या समाजातील घटकांनी एकीची वज्रमूठ बांधून गेल्या अडीच महिन्यांपासून शाहीन बाग परिसरात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचे स्वरूप शांततेच्या मार्गाने असले तरी त्यामुळे वाहतुकीत अडथळे येत असल्याचे नाकारून चालणार नाही. दिल्लीकरांचा एवढ्या एका कारणामुळेच आंदोलनाला आक्षेप आहे. तथापि, आंदोलनाला शाब्दिक निषेधाची किनार असतानाच एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने चिथावणीखोर वक्तव्य करून आगीत तेल ओतण्याचे कृत्य केले. दिल्ली पोलिसांना तीन दिवसांची मुदत देत त्यानंतर उद्भवणार्‍या परिस्थितीबाबत आम्हाला विचारू नका, अशी चिथावणीखोर भाषणे आंदोलने विरोधकांनी केल्याचे सांगण्यात येते. दिल्लीतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केजरींच्या आम आदमी पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या कपिल मिश्रा नामक या महाशयांनी शाहीन बाग आंदोलनाला आव्हान देत प्रतिमेळावा घेण्याची राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली. एवढ्यावरच न थांबता शाहीन बागेतील आंदोलकांवर चाल करून जाण्याचेही मिश्रा आणि मंडळींचे नियोजन असल्याचे बोलले जाते. प्रत्यक्षात ते होऊ शकले नसले तरी मिश्रा यांच्या वक्तव्याने आंदोलक बिथरले आणि हिंसाचारारंभ झाला. प्रारंभी दगडफेक व पाठोपाठ जाळपोळ, गोळीबाराने परिसरात हैदोस माजला. त्यामुळे वीस जण प्राणास मुकले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दीडशेपेक्षा अधिक वाहने जाळली गेली, शंभर दुकाने व घरे भस्मसात झाली. जखमींची संख्याही लक्षणीय आहे. बरं, हिंसाचारादरम्यान झालेला गोळीबार पोलिसांनी नव्हे तर आंदोलनाच्या विरोधातील घटकांनी केल्याचे बोलले जाते. यामध्ये वस्तुस्थिती आढळल्यास ती अतिगंभीर बाब मानता येईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कक्षेत येणारे दिल्ली पोलीस आता मिश्रा यांना कसे हाताळतात, हा नंतरचा विषय असला तरी वाचाळवीरांमुळेंच भाजप गल्ली ते दिल्लीत अडचणीत येत असल्याचा हा ढळढळीत पुरावा म्हणता येईल. काल-परवा पक्षात आलेल्या मिश्रांची भूमिका पक्ष म्हणून भाजप मान्य करण्याची मूळीच शक्यता नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बैठक घेऊन हिंसा नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय केला. काँग्रेस कार्यकारिणीची याच विषयावर बैठक होऊन निर्माण झालेल्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. वस्तुत:, सीएए विरोधात आंदोलन सुरू होऊन एवढा कालावधी लोटला तरी त्यावर तोडगा न निघणे सर्वांनाच आत्मचिंतीत करणारे आहे. या आंदोलनाचे वारे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहचले. न्यायालयाच्या सूचनेवरून दोन ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी मध्यस्थी करून आंदोलकांशी संवाद साधला. त्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेर्‍या वांझोट्या ठरल्या. न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे आंदोलक एखाद्या विषयावर एकत्र येऊन निषेधाचे अस्त्र उपसू शकतात. किंबहुना तो त्यांचा अधिकार आहे. तथापि, आपला हक्क बजावताना इतरांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा आंदोलकांना अधिकार नाही, हेदेखील न्यायालयाने निक्षून सांगितले. शाहीन बाग आंदोलनामुळे सामान्य दिल्लीकरांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसत असल्याच्या मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता, न्यायमूर्तींनी तसे निरीक्षण नोंदवले. सीएए विरोधात दिल्लीतील आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागले असताना या कायद्याच्या विरोधात देशभर मोर्चे, निदर्शने अन् शांततामय आंदोलनाने वातावरण ढवळून निघाले आहे. बरं, सीएए कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच ठणकावून सांगितल्यामुळे आंदोलकांना कोणत्याही आशेच्या किरणाची अपेक्षा नाही. आंदोलनाचे लोण मात्र सार्वत्रिक बनत चालले आहे. यावर केंद्राला एक भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. कारण सीएए समर्थक अन् विरोधकांतील धुमश्चक्री अजून किती दिवस चालणार, या चिंतेने दिल्लीकरांसह देशभरातील सर्वसामान्य ग्रासले आहेत. राजकारणी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडताहेत. काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी दिल्लीतील परिस्थितीला काबूत आणण्याऐवजी हिंसा पसरवण्यासाठी पोलीस कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करीत उद्भवलेला हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याचा थेट आरोप काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीकरांना शांततेचे आवाहन केले आहे. खरेतर राजकीय कर्तृत्वाहून वाचाळवीरांच्या भूमिकेत काम करणार्‍यांना सर्वात आधी धडा शिकवायला हवा. मग ती व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाशी निगडित असो. एखाद्याने पक्षाला अथवा समर्थकांना खूश करण्याच्या इराद्याने हिंसेला निमंत्रण देणारे असे कोणतेही प्रक्षोभक वक्तव्य केल्यास त्याच्याविरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात राजकीय पक्षांनी हात आखडता घेऊ नये. मिश्रा नामक त्या व्यक्तीच्या चिथावणीने जर दिल्ली हिंसाचाराची व्युत्पत्ती झाली असेल तर भाजपने वाचाळवीरांच्या मुसक्या आवळण्याची सुरुवात त्यांच्यापासूनच करावी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला स्वैराचार मानणार्‍यांना समाजाचे शत्रू बनण्याचा कोणताही अधिकार नाही, याचा वस्तुपाठ यानिमित्त घालून देता येईल. शिवाय, दिल्लीतील हिंसेमागे पोलिसांचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत असल्याच्या आरोपाचीही शहानिशा व्हावयास हवी. कारण पोलीस ही शासकीय यंत्रणा असून ती कोणत्या पक्षीय सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे, हा भाग गौण ठरावा. पोलीस यंत्रणेची बांधिलकी आपल्या कर्तृत्वाशी असावी, कोणा व्यक्ती वा राजकीय पक्षाशी नव्हे. दंगलीनंतरच्या चौथ्या दिवशी हिंसाचार नियंत्रणात आला असला तरी तणावाने दिल्लीकरांची पाठ सोडलेली नाही. शाहीन बाग आंदोलनातील म्होरक्यांनी तरी हा प्रश्न किती दिवस लावून धरायचा आणि सरकारने त्याकडे किती दिवस डोळेझाक करायची, हा यक्ष प्रश्न आहे. लोकशाही राज्यात हिंसेला थारा मिळता कामा नये. दिल्ली हिंसाचाराची चौकशी यथावकाश पार पडून त्यामधील दोषींची नावे पुढे येतीलच. तथापि, या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी सरकार, विरोधक, राजकीय पक्ष, पोलीस प्रशासन आदी सर्वांनीच घेण्याची गरज आहे. एखाद्याच्या चिथावणीखोर वक्तव्यातून वीस जणांचे बळी जाणे, अनेकांना विव्हळत रुग्णालयाचा आश्रय घेणे भाग पडणे अथवा मोठ्या मालमत्तेचे नुकसान होणे वगैरे बाबी सुदृढ लोकशाही प्रणालीला डंख मारणार्‍या आहेत. दिल्लीत झालेल्या घटनेची इतरत्र कोठेही पुनरावृत्ती होऊ नये. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एकीकडे जगाला शांतीचा संदेश देणार्‍या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होत असताना दुसरीकडे काही अंतरावरच आंदोलनाचा भडका उडणे हे जगातील महत्तम लोकशाहीप्रधान देशाला शोभनीय नाही. एकूणच दिल्लीतील हिंसाचाराची धग चिंताजनक अशीच होती असे म्हणावे लागेल.