करोनाचे संकट संपूर्ण जगावर घोंघावत असताना या संकटाशी चार हात करण्यात यंत्रणा व्यस्त आहे. या संकटकाळात कुणीही राजकारण न करता त्यावर मात करण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न अपेक्षित आहेत. दुर्र्दैवाने, प्रत्यक्षात मात्र तसे प्रयत्नच होताना दिसत नाही. सत्ताधारी पक्ष संकटावर मात करण्यासाठी झगडत असताना विरोधी पक्ष टीका-टिपण्णी करण्यात धन्यता मानतोय. इतकेच नाही तर केंद्राच्या मदतीने राज्यातील सत्ताधार्‍यांना कसे अडचणीत टाकता येईल याचे डाव रचले जात आहेत. महाराष्ट्राची अधिकाधिक आर्थिक कोंडी करून संकट कसे वाढेल, यासाठीच विरोधी पक्षातील भाजप नेते कार्यरत असल्याचे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वीच माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राने राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयांची मदत केल्याचे आकडे सांगितले. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला भरघोस मदत देत असल्याची उपकाराची भाषा फडणवीस यांनी करतानाच महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरत असल्याची ‘री’देखील ओढली. त्यानंतर फडणवीस यांनी सांगितलेल्या आकड्यांचा काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, शिवसेना नेते अनिल परब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत पंचनामा केला. महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत २८ हजार कोटी रुपये मिळाले असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. प्रत्यक्षात,१७०० कोटींचा गहू अद्यापही महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. १२२ कोटींचा स्थलांतरित मजुरांसाठीचा निधीही अद्याप महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. केंद्राने अशी कुठलीही वेगळी मदत महाराष्ट्राला केलेली नाही. उलट महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीचे हक्काचे पैसेही मिळालेले नाहीत. परिणामी राज्याचे अर्थकारण कसे चालवायचे असा प्रश्न ठाकरे सरकारला पडला नसेल तर नवल. खरे तर, जीएसटी कायदा लागू करताना राज्याच्या अखत्यारितील काही कर जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले. तथापि जीएसटी लागू केल्यामुळे राज्याला आपल्या नियमित कर महसुलावर पाणी सोडावे लागणार होते. या पार्श्वभूमीवर पुढील पाच वर्षे त्याची नुकसान भरपाई देण्याचे केंद्र सरकारने कायद्याने मान्य केले आहे. मात्र नुकसान भरपाईची रक्कम दिली न गेल्याने महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये अडचणीत आली आहेत. श्रमिक रेल्वेच्या नियोजनातही जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण केला जात आहे. श्रमिकांना पाठवण्यासाठी १०० कोटींची व्यवस्था केली असे छाती फुगवून सांगणार्‍या ‘भाजपेयीं’नी श्रमिकांचे लॉकडाऊन काळात काय हाल झाले तेदेखील पाहावे. ज्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: या श्रमिकांना आपापल्या घरी जाऊ देण्यासाठी आग्रही होते, तेव्हा केंद्राने त्यांना अडवून ठेवले. त्यानंतरच्या काळात श्रमिकांची निवासाची व्यवस्था जेथे करण्यात आली तेथे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले. परिणामी यंत्रणांची धावपळ उडाली. शिवाय पोलिसांवरील ताण या काळात वाढला. महाराष्ट्रात रेल्वेचे नियोजन वारंवार ढासळले. रेल्वेचे खाते जर केंद्राच्या अखत्यारित येते तर त्याला महाराष्ट्र शासनाला कसे जबाबदार धरता येईल? दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने विनंती करेपर्यंत देशांतर्गत विमानसेवा सुरूच होती. व्हिसा देण्याचे काम सुरूच होते. भारतीय टूर कंपन्या बिनदिक्कतपणे परदेशामध्ये सहली नेत होत्या. त्यातूनच राज्यात करोना पोहोचला. रेल्वेही या काळात चालू होत्या. त्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे केंद्राने ठायी ठायी राज्याची अडचण केली हे स्पष्ट होते.
करोनाच्या प्रारंभीच्या काळात ठाकरे सरकार या संकटाला पेलूच शकणार नाही, असा गाजावाजा करण्यात आला. पुण्यात पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर या गाजावाजा करण्यात अधिक जोर चढला. महाराष्ट्र सरकारने उपाययोजना सुरू केल्यानंतर, राज्याला देवेंद्र फडणवीस यांचीच कशी गरज आहे, असे ट्विटरवर ट्रेंड सुरू झाला. असे ट्रेंड पैसे दिल्याशिवाय चालवता येत नाहीत, हे आरेच्या प्रकरणात पुढे आलेच आहे. पण या नव्या ट्रेंडनेही इच्छित साध्य झाले नाही. पंतप्रधान किसान योजनेत आम्ही पैसै दिल्याचाही दावा करण्यात आला. पण पंतप्रधान किसान योजना आपत्तीकाळात जाहीर झालेली नाही. ही योजना आधीपासूनच सुरू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ११६ कोटी केंद्राने दिले. पण १२१० कोटी महाराष्ट्र देते, हे सांगायला भाजपची सगळीच मंडळी विसरते हे नवल. देशाला मिळणार्‍या एकूण महसुलापैकी ३५ टक्के महसूल महाराष्ट्रातून मिळतो हे केंद्रातील सरकारने लक्षात ठेवावे. केंद्राने महाराष्ट्राचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला तर पलटवार महाराष्ट्रातूनही होऊ शकतो, याचा अंदाज लावावा. आज देशातील कोणत्याही भागापेक्षा महाराष्ट्र राज्य आणि विशेषत: राज्याची आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई सर्वाधिक बाधित आहे. देशातील एकंदर करोनाग्रस्तांपैकी २५ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात असल्याने देशाची करोनाविरुद्धची आघाडी या राज्यात उघडली गेली आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने सढळ हाताने आणि अभूतपूर्व कौशल्याने राज्याला बळ देण्याची गरज आहे. मात्र पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे पाहू न शकणार्‍या आणि कायम राजकारणाच्याच मनस्थितीत रमणार्‍या केंद्र सरकारला स्वत:च्या या मर्यादा ओलांडता येत नाहीत, ही सर्वांसाठी शोकांतिका आहे. राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची गरज आहेच, शिवाय वैद्यकीय सामग्री विनाविलंब आणि आणीबाणीच्या तातडीने पुरविण्याची गरज आहे. करोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेले पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट) किट, तसेच आवश्यक वैद्यकीय मदतही केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याच्या विदारक बाबीही वारंवार पुढे येत आहेत. केंद्र सरकारने स्वत:हून महाराष्ट्रासाठी काय करणार, याची घोषणा आजवर करायला हवी होती. ती झाली नाही. एकूणच महाराष्ट्र हातचे गेले, ही नाराजी अद्याप दूर झालेली दिसत नाही. त्यातूनच मदत देणे दूरच, उलट कंपन्यांकडील सीएसआर निधी देणगी म्हणून देण्यातील तरतुदींत भेदभाव निर्माण करून महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांपुढेही अडथळा निर्माण केला जात आहे. मुख्यमंत्री निधीला दिलेली देणगी सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही आणि केवळ नवीन स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स या निधीसाठीच ती सवलत कंपन्यांना मिळेल, अशी राज्य सरकारांवर अन्याय करणारी तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे.
राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार कमालीची चमकदार कामगिरी करतेय असेही नाही. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकार तरी काय करतेय? भाषणे, आवाहने, थाळ्या आणि टाळ्या वाजवणे, मेणबत्त्या पेटवणे, मोठमोठ्या पॅकेजच्या केवळ घोषणा करणे या पलिकडे फार काही होताना दिसत नाही. ‘महाराष्ट्र बचाव’सारखी आंदोलने छेडून राजकारणाला उकळी देत आहे. त्यातून नुकसान कुणाचे होणार? महाराष्ट्राचेच ना ! खरेतर आता करोना संकट दूर झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्रासारखी चळवळ नव्याने छेडणे गरजेचे होऊ पाहते. करोनाचा फायदा घेऊन मुंबई रिकामी करण्याचे जे षड्यंत्र रचले जातेय त्याचा हिशेब केंद्राकडून या चळवळीच्या माध्यमातून घेता येईल. तूर्तास, आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्याकडे लक्ष केंद्रित करून भुंकणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करावे लागेल, हे नक्की!
राज्याला अडचणीत टाकण्याचा कट
