बातमी म्हणजे इतिहासाचा पहिला कच्चा मसुदा, असं आम्ही माध्यमातले लोक मानतो.आणि जो इतिहासाच्या निर्मितीवर पकड निर्माण करतो तो वर्तमान आणि भविष्यावर वर्चस्व निर्माण करतो असं चित्र दिसतं. या आठवड्यात भारतातील मुख्य प्रवाहात घडलेली एक महत्त्वाची उलथापालथ म्हणजे १ ऑगस्टला ‘एबीपी माझा’या वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर आणि २ ऑगस्टला ‘मास्टरस्ट्रोक’कार्यक्रम सादर करणारे ज्येष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी या दोघांनी नोकरीचे दिलेले राजीनामे.राजीनामा दिल्यानंतर पुण्य प्रसून वाजपेयी यांचा सविस्तर लेख ‘द वायर’या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाला. त्या लेखात त्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यामागचा सर्व घटनाक्रम विस्ताराने सांगितलाय.
या लेखामध्ये वाजपेयी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होणं भारतातली पत्रकारिता आणि लोकशाहीच्या दृष्टीनं गरजेचं आहे.त्यातला सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा हा,की सरकारी धोरणांचं वार्तांकन करताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव किंवा छायाचित्र कुठंच वापरू नये अशी ताकीद वाजपेयी यांना दिली गेली. गरज पडल्यास मंत्रालय, त्या मंत्रालयांचे मंत्री किंवा त्यांची धोरणं यावर आक्षेप नोंदवावेत, असं सांगण्यात आलं.
तर, २०१४ पर्यंत ‘माध्यमांमध्ये होत असलेले बदल हे निव्वळ अर्थकेंद्री धोरणांमुळं होत आहेत’असं मांडण्यात येत होतं. त्यामुळं माध्यमांच्या मांडणीला गांभीर्यानं न घेण्याची सवय प्रेक्षकांना लागली होती. आणि स्टेट ही व्यवस्थाही त्यातून येणार्‍या आशयाकडं गांभीर्यानं पाहण्यास उत्सुक नव्हती. मागची लोकसभा निवडणूक ही ज्याप्रमाणं टेलिव्हिजन बॉक्सच्या माध्यमातून लढविली गेली, ती निवडणूक आणि माध्यमांच्या झालेल्या संगनमतातला एकमेव नेता म्हणजे या देशाचे विद्यमान पंतप्रधान. पण सध्याचा घटनाक्रम पाहता, त्याच नेत्याला मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांची एवढी धास्ती बसेल असा विचार २०१४ मध्ये कोणीच केला नसता. विचार करायचं काही कारणही नव्हतं.त्यांच्या प्रचारातल्या बहुतांश सभा सतत प्रेक्षकांसमोर लाइव्ह दाखविण्यात येत होत्या.त्यांची आणि तिथल्या गर्दीची ‘लार्जर दॅन लाईफ इमेज’ उभी करण्यात येत होती.ती वृत्तवाहिन्यांवर होती, ती सोशल मीडियावर होती.ती जाहिरातींमधून होती आणि रस्त्यांवरच्या होर्डिंग्जमधूनही होती. प्रचारांच्या सभांमधून पेरलेल्या खोट्या निरूपणांची आता पडताळणी सुरू झाली आहे. सातत्यानं जवाहरलाल नेहरू, म.गांधी, सुभाषचंद्रबोस यांच्यासंबंधीच्या तथ्यांची जाहीरपणे केलेली मोडतोड, चुकीच्या टिप्पण्या हे सगळं माध्यमांमुळे उपलब्ध आहेच.
पण मागं मी लिहिल्यानुसार, या सगळ्या माध्यमांच्या वापरामध्ये पत्रकारिता मरणार नाही. पणकाही पत्रकार मरतील एवढंच. पत्रकारितेतील काही सायलेंट जीन्स काही काळानं परत आपला परिणाम दाखवतील. ते इथल्या एकाधिकारवादी सत्ताधार्‍यांसाठी डोकेदुखीचं ठरेल. आणि आत्ता नेमकं तेच घडतंय.माध्यमांचाच वापर करून तयार करण्यात आलेल्या एका फेक डिस्कोर्स पडताळणी करणारे प्रवाह माध्यमांमध्ये उदयाला येऊ लागलेत. अर्थातच, या सगळ्या विरोधी प्रवाहाच्या निर्मितीमध्ये सत्ताधार्‍यांचा अपयशी वाटचालीचा मोठा वाटा आहेच.सातत्यानं होत असणारी फसवणुकीची भाषा, त्यातून निर्माण झालेला उद्दामपणा कारणीभूत आहेच. पण वाजपेयी यांना राजीनामा द्यावे लागण्याचे ते कारण निश्चितच नाही.
ही पहिली घटना आहे का, तर ते ही नाही. ज्या पद्धतीनं एनडी टीव्हीवर एक दिवसाची बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला किंवा अमित शहांच्या मुलाच्या संपत्तीत वाढ झाल्याचे सत्य ‘द वायर’ने लोकांसमोर आणल्यानंतर ज्याप्रकारे त्या माध्यमांवर अब्रुनुकसानीचे दावे ठोकण्यात आले त्यातले काही पॅटर्न हे समान आहेत.ते या सगळ्या घटनांना एकमेकांशी जोडण्यास पूरक आहेत. आणि त्यातून जो एकमेव मुद्दा समोर येतोय की, पंतप्रधान या व्यक्तीची तयार करण्यात आलेली ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतिमा कुठंच डळमळीत व्हायला नको.म्हणजे काय तर सदर व्यक्तीची इतिहासामध्ये कुठेही ‘अपयशाचा महामेरू’अशी प्रतिमा उभी राहू नये.
त्यासाठी माध्यमांनी वास्तवाचा विपर्यास्त असा अपप्रचार करत राहायचं. माध्यम म्हणून तुमचं उत्तरदायित्व कोणासाठी आहे? याबद्दलची प्रश्नचिन्हे या सर्व घटनाक्रमाने परत ठळक केलीत. ‘जर तुमचं उत्तरदायित्व एक ठराविक पदावरील ठराविक व्यक्तीसाठी नसेल; ते देशासाठी असेल तर ते मान्य केलं जाणार नाही,’असा थेट संदेश यातून दिला गेलाय. सरकार म्हणून आलेलं आमचं अपयश हे त्या व्यक्तीच्या नावावर न खपवता त्यांच्या मंत्र्यांच्या (ज्यांची नावं देशातील अनेकांनी आत्तापर्यंत कधी ऐकलीही नसतील)नावावर खपवावं. हे धोरण स्पष्टपणे अधोरिखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.पण माध्यम संस्थांचा या सगळ्यातला रोल महत्त्वाचा आहे. म्हणजे पुण्य प्रसून वाजपेयींच्या लेखात ते नमूद करतात, की त्यांच्या कार्यक्रमामुळं वृत्तवाहिनीचा टीआरपी वाढत असताना माध्यम संस्थांचे मालक ही भूमिका घेतात याचा अर्थ काय? तर लोकांसमोर सत्य मांडून मिळत असलेला पैसा आता माध्यमांना नकोय.वास्तव न नोंदवता निर्माण होणार्‍या भांडवलातून आम्ही आमच्या वाहिन्या चालवू. मध्येच १५ ऑगस्टला देशभक्तीचे कार्यक्रम करू. दिवाळीला सैन्याबद्दल प्रासंगिक कळवळा आणत उपक्रम राबवू. पण आम्ही इतिहासाचा कच्चा मसुदा लिहिणार नाही, असं जणू ती म्हणत आहेत.
