आक्रमक शिवसेनेचे दुबळे सरकार

संग्रहित छायाचित्र 
जितकी डोकी, तितकी मते
जितकी शिते, तितकी भुते;
कोणी मवाळ्, कोणी जहाल्
कोणी सफेत्,कोणी लाल;
कोणी लठ्ठ्, कोणी मठ्ठ्
कोणी ढिले,कोणी घट्ट् ;
कोणी कच्चे, कोणी पक्के
सब् घोडे बारा टक्के

गोड गोड् जुन्या थापा
तुम्ही पेरा, तुम्ही कापा;
जुन्या आशा, नवा चंग
जुनी स्वप्ने,नवा भंग;
तुम्ही तरी करणार काय्?
आम्ही तरी करणार काय्?
त्याच् त्याच ख़ड्ड्यामध्ये
पुन्हा पुन्हा तोच् पाय;
जुना माल्, नवे शिक्के
सब् घोडे बारा ट्क्के!

जिकडे सत्ता,तिकडे पोळी
जिकडे  सत्य,तिकडे गोळी;
जिकडे  टक्के,तिकदे टोळी
ज्याचा पैसा, त्याची सत्ता
पुन्हा पुन्हा, हाच् कित्ता
पुन्हा पुन्हा, जुनाच स्वार
मंद घोडा,अंध स्वार्
याच्या लत्ता,त्याचे बुक्के
सब् घोडे बारा ट्क्के!

सब घोडे!चंदी कमी
कोण् देईल् त्याची हमी?
डोक्यावरती छ्प्पर तरी
कोण् देईल् माझा हरी?
कोणी तरि देईल् म्हणा
मीच फसविन् माझ्या मना;
भुकेपेक्षा भ्रम् बरा
कोण् खोटा, कोण् खरा;
कोणी तिर्या, कोणी छक्के
सब् घोडे बारा ट्क्के!
– विंदा करंदीकर

गेल्या पाच महिन्यांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने पूर्णपणे ठप्प झालेला महाराष्ट्र हळूहळू अडखळत का होईना मात्र पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करत आहे. यावेळी विंदा करंदीकर यांच्या वरील कवितेची प्रकर्षाने आठवण येते. एकीकडे कोरोनाशी लढाई सुरूच आहे, तर दुसरीकडे जगण्याचा जीवघेणा संघर्ष महाराष्ट्रातील जनतेच्या मुळावर उठला आहे. कोरोना आणि जीवन संघर्ष यांच्या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील सामान्य जनता होरपळून निघाली आहे आणि दुर्दैवाने राज्यातील महाआघाडी विकास सरकारकडून राज्यातील जनतेला दिलासा देणारे जे निर्णय व्हायला हवे होते ते तसे न झाल्याने सामान्य माणसांचे दिवाळे निघाले आहे.
महाराष्ट्र हळूहळू कोरोना मुक्तीकडे वाटचाल करतोय. मात्र, अशी वाटचाल महाराष्ट्र सरकार कधी करणार, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेला पडला आहे. जसजसा कोरोनाचा महाराष्ट्राला पडलेला विळखा हळूहळू सैल होत आहे तसतसा महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार समोरील संकटांचा आणि समस्यांचा विळखा अधिक घट्ट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. वैचारिक विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर केवळ सत्तेची तडजोड म्हणून झालेली आघाडी तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणांवर कोणाचेच नियंत्रण अंकुश नसल्यामुळे राज्यातील प्रशासनात माजलेली बेदिली यामुळे  आक्रमक शिवसेनेचे दुबळे सरकार अशी राज्यातील ठाकरे सरकारची प्रतिमा दुर्दैवाने देशभरात उभी राहिली आहे.
ज्या शिवसेनाप्रमुखांनी सत्तेवर लाथ मारत शिवसेनेचा आक्रमकपणा जोपासला त्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात असताना ठाकरे सरकारची प्रतिमा दुबळी होणे हे शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही धोक्याची घंटा आहे. दुर्बल, हतबल आणि असहाय्य अशी जी ठाकरे सरकारची प्रतिमा देशभरातील माध्यमांनी रंगवायला सुरुवात केली आहे ती ठामपणे पुसून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मातोश्रीच्या पिंजर्‍यातून महाराष्ट्रासह दिल्लीवर स्वारी करावी लागेल. अत्यंत आक्रमकपणे संकटांवर चढाई करत संकटांना पराभूत करावे लागेल आणि हे वेळीच केले नाही तर भविष्यात राज्यातील अन्य मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अशी कायमस्वरूपी बिरुदावली स्वतःच्या नावासमोर चिकटवून घ्यावी लागेल.
राज्यातील काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या ठाकरे सरकारसमोर सध्या आव्हानांचा आणि संकटांचा डोंगर उभा आहे. गेल्या मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे खिशात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा अशी राज्यातील सरकारची अवस्था आहे. राज्यातील कोट्यवधी जनता कोरोनाच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी कोणतीही ठाम आणि ठोस उपाययोजना आजमितीला राज्य सरकारकडे नाही हे वास्तव कटू सत्य आहे. राज्य सरकारने पुनश्च हरिओम करत जे मिशन बिगीन अगेन सुरू केले आहे ते म्हणजे रोगापेक्षा औषध भयंकर असे आहे. सरकारी कार्यालयाबरोबरच खासगी कार्यालये टप्प्याटप्प्याने सुरू करायची. मात्र, या कार्यालयांमध्ये येणारे कर्मचारी हे कार्यालयापर्यंत पोहोचणार कसे याची कोणतीही व्यवस्था सरकारने करायची नाही, असा कोणता कारभार आहे, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे. मुंबईतील सरकारी कार्यालयाबरोबरच खासगी कार्यालयामध्ये जो कर्मचारीवर्ग येतो तो साधारणपणे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई, विरार ते अगदी कर्जत-कसारा येथून. काही तर पुण्याहून रोज मुंबईला अपडाऊन करणारे चाकरमानी देखील आहेत. मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणारी लोकल सेवा बंद असताना कर्जत कसारा ते अगदी नाशिक पुण्याहून रोज मुंबई गाठावी लागणार्‍या या लाखो चाकरमान्यांनी रोज खासगी वाहनाने मुंबईतील कार्यालय कसे गाठावे हे स्वतः  मातोश्रीबाहेर न पडणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला एकदा समजावून सांगावे. एसटी आणि बसणे कल्याण-डोंबिवलीहून अथवा वसई विरारवरून रोज मुंबई गाठायची तर चाकरमान्यांचे दिवसातले सहा तास हे केवळ बस प्रवासात जात आहेत आणि त्यापुढील प्रवाशांचे हाल तर  वर्णनापलीकडचे आहेत. ठाकरे सरकार हे हाल कधी समजून घेणार?
सार्वजनिक वाहतुकीबरोबरच राज्यात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ उडाला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांनी जरी ऑनलाईन शिक्षणाचा कितीही डांगोरा पिटला असला तरी ग्रामीण भागातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा हा पांढरा हत्ती कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात कसा पोसायचा याचे उत्तरही ठाकरे सरकारने देणे गरजेचे आहे. राज्यभरातील पदवी परीक्षेच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांबाबतही राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगामध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शवला असून सद्यस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. कोरोनामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या हातातील उद्योग व्यवसाय गेले आहेत. बेरोजगारीच्या आणि उपासमारीच्या खाईत राज्यातील जनता लोटली गेली आहे. बापाला कमाई नाही पोरांना शिक्षण नाही आणि सरकार मात्र घरी रहा सुरक्षित रहा असे अजब आणि गजब सल्ले जनतेला देण्यातच धन्यता मानत आहे.
राज्यातील लाखो कोरोनाग्रस्तांची अवस्था तर आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी आहे. घरात साधं  कोणी शिंकले  किंवा खोकले तरी घरातील कमावत्या पुरुषाच्या काळजात धस्स होते. कारण खासगी दवाखान्यात न्यावे तर पाच ते दहा लाख रुपये तुमच्या हातात हवेत आणि सरकारे किंवा महापालिका हॉस्पिटलमध्ये न्यावे तर कोरोना झालेला नसलेला रुग्णही कोरोनाने मेल्याचे सर्टिफिकेट हातात पडते. त्यामध्येही आधी लाखोंचे रुग्णालयाचे बिल भरा आणि मग डेड बॉडी मिळाली तर मिळाली अन्यथा त्याची विल्हेवाट पालिकेचे कर्मचारी लावून मोकळे होतात. त्यामुळे जिथे जीवाची आणि मरणानंतर मृतदेहाची देखील शाश्वती राहिलेली नाही तिथे सरकारवर भरोसा राज्यातील कोट्यवधी जनतेने कसा आणि कितपत ठेवावा हेदेखील जनतेला स्पष्ट केले पाहिजे.
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील पोलीस यंत्रणेला अधिक बसला. मात्र, स्वतःला संवेदनक्षम म्हणून घेणारे राज्यातील ठाकरे सरकार याही बाबतीत किती निर्दय आणि कठोरपणे वागते हे पोलिसांच्या सुरू असलेल्या बदल्यांच्या घोड्यावरून कोणालाही सहज लक्षात यावे. मुळात कोरोनाग्रस्त झालेल्या पोलीस खात्याला यावर्षी बदल्यांमधून वगळण्यात आले  होते. मात्र, मे महिन्यात घेतलेला स्वतःचा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारने जून महिन्यातच  फिरवला. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये कमालीचे स्वारस्य असल्यामुळे याबाबत आता चक्क तिसर्‍यांदा बदलीच्या मुदतवाढीचा शासन निर्णय काढण्याची नोबत महाआघाडी विकास सरकारवर आली आहे. राज्यातील ज्येष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या या जर मंत्र्यांचे पीए ठरवत असतील तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव या राज्य सरकारचे कोणतेही नाही असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. मात्र, सरकार हाताबाहेर जाण्याआधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे प्रमुख म्हणून या बेबंदशाहीला लगाम घालावा, अशी अपेक्षा राज्यातील कोट्यवधी जनता त्यांच्याकडून करत आहे.