विरोधी ऐक्याचा कर्नाटकी संदेश

अभय देशपांडे –

‘काँग्रेसमुक्त भारता’साठी धावणाऱ्या भाजपाचा वारू कर्नाटकमध्ये काहिसा रोखला गेला. विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपाला सत्तेपासून रोखता येतं, हे ही स्पष्ट झालं. या पार्श्वभूमीवर कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला विविध विरोधी पक्षानेत्यांनी हजेरी लावत विरोधकांच्या ऐक्याचा नारा दिला. मात्र, नेतृत्त्व आणि किमान समान कार्यक्रमाबाबत एकमत हे दोन मुद्दे विरोधकांच्या एकत्रीकरणासाठी महत्त्वाचे आहेत.

‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा करत त्या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली जोरदार घोडदौड करणाऱ्या भाजपाचा वारू कर्नाटकमध्ये काहिसा अडला. कर्नाटकमधील सत्तास्थापनेद्वारे दक्षिणेत दिग्विजय मिळवण्याचं भाजपा नेत्यांचं स्वप्न यावेळी अपूर्ण राहिलं. सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या भाजपाचे सत्तास्थापनेचे सारे प्रयत्न विफल ठरले. अखेर कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीचं सरकार सत्तारूढ झालं. कर्नाटकमधील या वेळच्या विधानसभा निवडणुकांना राष्ट्रीय पातळीवर मोठं महत्त्व प्राप्त झालं होतं. आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात होतं. त्याचबरोबर या निवडणुकांच्या निकालानंतर काही नवी राजकीय समीकरणं अस्तित्त्वात येण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात होती. मुख्यत्वे या निवडणुकांनंतर कर्नाटकमध्ये भाजपाचं सरकार सत्तेत आलं तर आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने ती पक्षासाठी महत्त्वाची उपलब्धी ठरेल तर काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षाचं सरकार आल्यास भाजपाच्या विरोधात एकजुटीला नवी ताकद मिळेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा निष्कर्ष होता. यातील विरोधी पक्षांबाबतचा निष्कर्ष खरा ठरण्याची शक्यता दिसून येत आहे.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून जनता दलाचे कुमारस्वामी यांनी पदभार हाती घेतला. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांनाही शपथ देण्यात आली. या शपथविधी समारंभासाठी भाजपाच्या विरोधातील नऊ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. यामध्ये काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, तेलगू देसम पार्टीचे नेते चंद्राबाबू नायडू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते सीताराम येच्युरी आणि पिनाराई विजयन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव तसंच आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. या शिवाय तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख तसंच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही शपथविधी समारंभाच्या आदल्या दिवशी बंगळुरूमध्ये कुमारस्वामी यांची भेट घेतली होती. इथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपाच्या विरोधात काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांच्या आघाडीची घोषणा केली होती आणि त्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू केले होते. असं असताना ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांनी कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडी सरकारला पाठिंबा दर्शवणं आश्चर्यकारक मानलं जात आहे. ममता आणि राव यांनी काँग्रेस वगळून अन्य विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची कल्पना बाजुला ठेवली असावी आणि काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट अधिक महत्त्वाची ठरेल हे त्यांना पटलं असावं.

सर्वपक्षीय नेत्यांची शपथविधीला उपस्थिती 
कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित असणाऱ्या विरोधी पक्षांकडे सध्या सात राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या एकूण १२६ जागा आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसच्या ४८ लोकसभा सदस्यांचा तर अन्य विरोधी पक्षांच्या ७८ लोकसभा सदस्यांचा समावेश आहे. यामध्ये केरळ, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीकडे नऊ जागा आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे लोकसभेच्या ३४ जागा आहेत. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलानं लोकसभेच्या चार जागांवर आपला प्रभाव राखला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगु देसम पार्टीचे १६ लोकसभा सदस्य आहेत. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे चार लोकसभा सदस्य आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार आहेत तर उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीनं लोकसभेच्या सात जागांवर प्रभुत्व सिध्द केलं आहे. अशा रितीने काँग्रेससह एकूण १२२ जागा विरोधी पक्षांकडे आहेत. साहजिकच येत्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता त्या त्या ठिकाणची ताकद कायम राखण्यासोबत अन्य मतदारसंघांमध्ये प्रभाव वाढवण्यासाठी विरोधी पक्षांना कसून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्या दृष्टीनेही विरोधी पक्षांची आघाडी महत्त्वाची ठरणार आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष आघाडीचं सरकार सत्तेत येण्यासाठी ममता बॅनर्जी तसंच अन्य काही विरोधी नेत्यांचे पडद्यामागील प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. या निवडणुकीत भाजपाला अधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमत मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी या दोन पक्षांच्या एकत्र येण्यावर शिक्कामोर्तब झालं. या निमित्ताने विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपाला सत्तेपासून रोखता येऊ शकतं, हे स्पष्ट झालं आणि त्यातूनच पुन्हा विरोधकांच्या एकत्रीकरणाला वेग आला.

लोकशाहीत समर्थ विरोधी पक्षाचं स्थान महत्त्वाचं
केवळ भाजपाला विरोध या एकाच मुद्यावर विरोधी पक्ष एकत्र येत असतील तर या आघाडीला कितपत यश मिळू शकेल, असाही प्रश्न समोर येतो. त्यामुळे या आघाडीला विकासाचे काही मुद्दे हाताशी घ्यावे लागणार आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीचे दुष्परिणाम, पेट्रोलच्या वाढत्या दरानं हैराण झालेली जनता, जातीय तसंच धार्मिक पातळीवरील वाढता असंतोष, मंत्र्यांची वादग्रस्त वक्तव्यं यामुळे जनतेत मोदी सरकारविषयी नाराजी वाढत आहे. विरोधकांसाठी ही एक प्रकारे संधी आहे. मात्र, मोदींना वा भाजपाला समर्थ पर्याय निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. तसा पर्याय कर्नाटकमधील आघाडी सरकारच्या निमित्तानं तयार होतो का, हे पहावं लागेल. प्रसंगी वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा दूर ठेवून विरोधकांनी एकत्र येणं शक्य होणार का, हे आता पहावं लागणार आहे. लोकशाहीत समर्थ विरोधी पक्षाचं स्थान अतिशय महत्त्वाचं असतं. ते मिळवण्यासाठी विरोधी पक्ष एकजुटीनं कंबर कसणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तूर्तास त्या दिशेनं प्रयत्न होत आहेत, ही लक्षात घेण्याजोगी बाब ठरेल. या वर्षात होणाऱ्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधक एकत्र येतील का आणि त्यात कोणतं चित्र समोर येईल, यावरून आगामी लोकसभा निवडणुकांमधील विरोधी पक्षांच्या कामगिरीचा अंदाज बांधणं शक्य होणार आहे.