सध्या मी नेपाळमध्ये आहे. जेन्डर, शाश्वत विकास आणि मानवाचे अधिकार या विषयावरचे एक महिन्याचे प्रशिक्षण घेते आहे. ‘संगत’ नावाचे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये जेंडरच्या संदर्भात काम करणार्‍या संस्थांचे हे नोंदणी न केलेले नेटवर्क आहे. या कोर्ससाठी भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, मालदीव, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान इथून लोक आलेले आहेत. या विषयांवर ज्यांचा गाढा अभ्यास आहे, ज्यांनी अनेक वर्षे सर्व प्रकारच्या खस्ता खाऊन, त्रास झेलूनही हे काम आपापल्या देशात शाश्वत ठेवले आहे. ज्यांचा मानवाच्या अधिकारावर विश्वास आहे असे तज्ज्ञ प्रशिक्षक या प्रशिक्षणात शिकवत आहेत. यात कमला भसीन, डॉ. मनीषा गुप्ते, उमा चक्रवर्ती, अम्रीता छाछी, मोना शेरपा, डॉ. अम्ब्रीन अहेमद, अम्रीता जोहरी आणि शंकर सिंघ अशा काहींची नावे घेता येतील. प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या, किमान पाच ते सात वर्षांचा स्त्रिया, दलित, आदिवासी किंवा कुठल्याही मानव अधिकारासाठी चाललेल्या कामाचा अनुभव असणार्‍या कार्यकर्तींना यात प्रवेश मिळतो.
तुम्हाला कंटाळा आला ना हे सर्व वाचून? काहीच्या मनात आले असेल किंवा मनातल्या मनात तुम्ही म्हणत असाल की किती माणसाने स्वतःवर कौतुकाच्या काड्या ओवाळून घ्याव्यात? तर हेतू तो नाही तर मला असे सांगायचे आहे की, माणसाने कितीही वय झाले तरी शिकावे. या कोर्सला आल्यानंतर आणि लोक काय काय काम करतात हे ऐकल्यानंतर आपण काहीच काम करीत नाही आहोत याची व्यवस्थित जाणीव मला झाली. त्यामुळे मध्ये मध्ये आपणच आपल्या अनुभवाच्या फुग्याला टाचणी लावण्यासाठी सर्व मानवाच्या हक्कांचे रक्षण करणारे, कुठलीही विषमता न मानणारे, कुठल्याच एका गोष्टीचं वर्चस्व न मानणारे, आपल्यापेक्षा हुशार माणसे जिथे येणार आहेत हे आपल्याला माहीत असते अशा ठिकाणी नक्की जावे. त्यामुळे आपले पाय जमिनीवर राहण्यास मदत होते.
अनेक थोर लोकांनी सांगून, लिहून ठेवले आहे की, माणसाने सतत शिकत रहावे. माणूस जसा जसा शिकत जातो तस तसा तो अधिक नम्र होत जातो आणि हे मला खूपच वेळा जाणवायला लागले आहे. पूर्वी जरा कोणी माझ्या विचारांच्या विरोधी बोलत असेल की लगेच मी माझेच विचार कसे योग्य आहेत, मानवासाठी कसे ते उपयुक्त आहेत हे पटवायला सुरू करायचे. आता कळतंय की आपल्यापेक्षा वेगळे विचार असण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मानवी हानी होणार आहे हे जरी आपल्याला कळले तरी त्या व्यक्तीला ते विचार मांडण्याची संधी मात्र आपण दिलीच पाहिजे. सध्या आपल्या देशात मात्र याच्या अगदी विरोधी वातावरण तयार करण्याचा विचारपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे आणि तो वेळीच आपण थांबवला नाही तर आपल्या देशाचे इतर दक्षिण आशियाई देशांचे जे काही वाईट झाले तसे होणार आहे. आमच्या या प्रशिक्षणात एक चर्चा होती की, तुम्ही तुमच्या ठिकाणी कुठे कुठे विषमता अनुभवता आणि त्याला सामोरे कसे जाता? सर्व देशाचे प्रतिनिधी बोलले पण भूतानची प्रतिनिधी मात्र काहीच बोलेना. पहिल्यांदा आम्हाला वाटलं की तिला भाषेचा प्रश्न असेल कारण पूर्ण शिबिर इंग्रजीमधून सुरू आहे. तिच्याशी बोललो तेव्हा आम्ही सर्व थक्कच झालो. ती म्हणाली, मी कुठल्याच प्रकारची विषमता अनुभवलेली नाही तर मी काय सांगू? आणि मी अजून तुम्ही सांगितलेल्या घटनांच्या धक्क्यातून सावरलेली नाही त्यामुळे मला काहीही बोलणे सुचत नाही. घटना सांगणारे पाकिस्तानी, बांगलादेशी, श्रीलंकन, भारतातले काश्मिरी, आसामी असे लोक होते. लकी आहेस, तूला नसेल आलेला विषमतेचा अनुभव पण इतरांना आलेले अनुभव सांग, पण काहीतरी सांग. घटना सांगणार्‍या आमचा तिला बोलता करण्याचा प्रयत्न. तिने काही वेळ घेतला, डोक्याला बराच ताण दिला आणि म्हणाली, आमच्या देशात असं काहीच घडतं नाही जे तुम्ही इथे सांगत आहात. आमच्याकडे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लग्नं ही त्या दोन व्यक्ती स्वतः ठरवतात. नाही पटलं तर शांतपणे वेगळे होतात, सहजपणे दुसरे लग्न करतात, त्यात मूल झालं असेल तरी काही अडचण नाही. कारण सर्वांच्याच शिक्षणाची काळजी शासन घेते, त्यामुळे पालकांपैकी कोणाहीकडे ते मूल राहिलं तरी त्याचा त्रास, किंमत त्याला सांभाळणार्‍याला किंवा सांभाळणारीला नाही. त्या मुलांच्या आवडीनुसार आणि गरजेप्रमाणे ते दोन्ही बाजूच्या पालकांना भेटायला, त्यांच्याकडे राहण्याला मोकळे असतात. इ.इ.
ही यादी बरीच मोठी आहे, पण सगळी नको ऐकायला. नाहीतर आम्हाला मानसिक धक्का बसला, तसा तुम्हालाही बसेल. तिथे प्रशिक्षणात आम्ही सर्व एकाच विचारांचे लोक होतो त्यामुळे हा धक्का आम्ही पचवू शकलो, पण आपल्या देशात सध्या एका घरातल्या, सख्ख्या बहीण भाऊ यांची वैचारिक भांडणे विकोपाला जात आहेत. रोज उठून कुटुंबांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर कोण खरा देशभक्त यावरून एकमेकांची वाट्टेल त्या भाषेत झाडाझडती सुरू आहे, तर बाकी सार्वजनिक ठिकाणचे न बोललेले बरे. आपल्या देशात रोज होणारे मॉब लिंचिंग, जरा वेगळं बोलणार्‍यांना होणारे ट्रोलिंग, दिसणारी विषमता स्पष्टपणे अभिव्यक्त करणारे कुठल्याही क्षेत्रातले कलाकार असतील तर त्यांच्या राहत्या घरात जावून, ते ज्या ठिकाणी आपली कला सादर करणार आहेत त्यात अडथळे आणून घाबरवण्याचे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. बरं यात एका संघटनेचे लोक असते तर समजू शकलो असतो पण शासनाच्या विविध विभागांकडून हा त्रास दिला जात आहे. ज्यांनी तटस्थपणे सर्वांचे संरक्षण करावे असे अपेक्षित आहे तेच त्यांना डोकं आणि पाठीचा कणा नावाचा अवयव नाही असं वाटून ते कुठलाही संविधानिक विचार न करता घाबरवत आहेत याचे आश्चर्य वाटते आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मानवतेवरचा विश्वास उडत चाललेल्या लोकांची संख्या वाढत चालली आहे. जाती, धर्म एक असणार्‍या बहुसंख्याकांची सर्वच क्षेत्रातील दादागिरी फारच जास्त वाढत चालली आहे. बोलण्याची कुठलीच संधी, चर्चेचे कुठलेच पर्याय त्यांना मान्य नाहीत. आधी आम्ही म्हणतो ते ऐका, मी म्हणतोय त्याच पद्धतीने आणि मी म्हणतोय तेच तुम्हीही म्हणा असा आग्रह वाढतच चालला आहे. घरात बसून, दोन वेळच्या भाकरीची चिंता मिटलेले, छत असलेले आणि डोक्याचा मर्यादित वापर करणारे म्हणतात की, त्याला काय होतं म्हणावं ना ते म्हणतात तसं? बहुसंख्याकांचे एखादे बिरुद बळजबरी लावावे लागले तर काय हरकत आहे? असा प्रश्न हे सावलीतले लोक विचारत आहेत आणि हा प्रताप सगळीकडे सारखा आहे बरं का! भारतात हिंदू मोठ्या संख्येने आहे तर पाकिस्तानमध्ये मुस्लीम जास्त, श्रीलंकेत सिंहली जास्त आहेत, म्हणून त्यांची दादागिरी तिथल्या स्थानिक अल्प संख्याकांना अनुभवावी लागते. त्रास देण्याच्या तर्‍हा थोड्या फरकाने वेगळ्या असतील, पण त्रास देण्याचा मुद्दा मात्र एकच आहे, तो म्हणजे आम्ही बहुसंख्याक आहोत. आम्ही म्हणतो तसं तुम्ही जगायचं. का तर देशामध्ये जे जे काही कमी आहे ते ते तुमच्यामुळे आहे. तेव्हा देशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी तुम्ही गप्प राहून आम्ही म्हणतो तसं वागा, रहा, दिसा, खा आणि जगा.
देशाचा विकास होण्यासाठी सर्वांना किमान प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या त्यांच्या मातृभाषेतून आणि उत्तम दर्जाचे आणि सहजपणे उपलब्ध व्हायला हवे, तर आपण धोरण स्वीकारले की, ज्याच्याकडे पैसा असेल तो शिकेल. प्रत्येक जन्मदात्याने जन्माला घातले तसे शिक्षणही त्यानेच दिले पाहिजे ही आपली भूमिका. म्हणून आपण शिक्षणाच्या बाबतीत कोणी शासकीय शाळांचा प्रश्न उपस्थित केला की, आपण म्हणतो ते शक्यच नाही हो, शासकीय नोकरदार चांगलं नाहीच शिकवणार, ज्यांना आपल्या पोरांना चांगले शिकवायचे आहे त्यांनी आपली पोरं खाजगी शाळेत घालावीत. पोरं कोणी जन्माला घातली या फालतू चर्चेत आपण जन्माला आलेल्या जिवंत पोरांकडे लक्ष देत नाही. लेकरांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांना सुविधांपासून लांब ठेवणे हा पर्याय नाही हे अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी सिद्ध करून दिले आहे. बरं आपल्याला चांगलं माहीत आहे बरं का, की वयाच्या पाच वर्षांच्या आतच मुलांच्या मेंदूचा नव्वद टक्के विकास होतो. त्यांच्या याच बौद्धिक विकासाच्या मुख्य टप्प्यातच त्याला / तिला पुरेसे अन्न, योग्य आणि आनंददायी शिक्षण, शारीरिक श्रमाचे खेळ, भरपूर सुरक्षेसह प्रेम आणि नागरिकत्वाची जडण घडण होईल असे संस्कार मिळत नाहीत. नंतर कितीही समजावले, हाणले मारले तरी दहा ओळी विचारपूर्वक लिहिता, बोलता येत नाही. आठवीच्या वर्गातल्या विध्यार्थ्यांना, वाक्यातलं गणित समजत नाही तर सोडवता येण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं आपला शिक्षणावरचा ‘असर’ रिपोर्ट सांगतो. जन्माला कुपोषित मुल येऊ नये यासाठी गरोदर स्त्रीला भरपूर खायला, योग्य वेळेला योग्य लसीकरण दिले पाहिजे हे सोडून आपण कशाला एवढी मुलं जन्माला घालता? जन्माला घालताना आम्हाला विचारले होते का? असे विनाकारण प्रश्न विचारतात. बरं चला मी म्हणते की, हे सर्व प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत, पण माझा कामातला अनुभव असं सांगतोय की, शासन जेव्हा बजेट करतं तेव्हा या सर्व हिशोबात नसलेल्या लेकरांच्या नावाने, गरोदर स्त्रियांच्या नावाने सर्व बजेट बनवतं, त्यावर टाळ्या मिळवतं, मतं मिळवतं, मग वाटपाच्या वेळेसच काय घडतं? या सर्व नकोशा लोकांच्या नावाने जे पैसे त्या त्या विभागाला गेले आहेत त्याचं पुढे होतं काय? सगळ्यात गंमत म्हणजे ज्या ज्या भागातल्या लोकांच्या कल्याणासाठी सर्वात जास्त बजेट आहे त्या त्या भागातल्या गरोदर मातांचा मृत्यू दर, बाळंतपणात होणारे मृत्यू त्या तुलनेने कमी होताना दिसत नाहीत, मग ती ती यंत्रणा शासन का सांभाळतं, बंद का करत नाही? लहान मुलं कुपोषणाने मरत आहेत आणि सर्व योजनांचा खर्च मात्र बरोबर खर्ची पडत आहे, याचा अर्थ शासन, प्रशासन यांना कळत नसेल का? सामंजस्य असलेल्या समूहाने हफ्त्यावर घेतलेल्या आणि तेच हफ्ते फेडण्यासाठी जीवाचे रान करत फिरल्यामुळे दमल्यानंतर घरातल्या टीव्हीचे आवाज वाढवून रियालीटी शो मध्ये स्वतःला अडकवून घेतल्यामुळे त्यांची संवेदनशीलता संपली आहे. त्यामुळे या सर्वांचा अर्थ काढणार्‍यांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे. जाती, धर्मावरच्या वायफळ चर्चेतून कोणालाच फायदा नाही असे म्हणणार्‍यांना मारूनच टाकले आहे. तेव्हा आता जाब कोण विचारेल हा खरा प्रश्न आहे?
पृथ्वीच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत ज्यांनी प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, मूलभूत गरजा स्वयंपूर्णतेने भागवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, त्यासाठी संशोधन, पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी इ. मूलभूत विषयांवर शासनाचे, प्रशासनाचे आणि कोणाचेही सरकार असले तरी त्या सरकारचे लक्ष केंद्रित ठेवले आहे. मला माहीत असलेल्या पैकी डेन्मार्क, फिलिपाईन्स, भूतान, स्वीडन इ. देशातल्या लोकांनी हे करून दाखवले आहे. त्याला ते ‘हॅप्पिनेस इंडेक्स’ असे म्हणतात. या स्पर्धेत आपले नावदेखील नाही, नंबर असण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. या सर्व देशात स्त्री पुरुष समानतेवर भर दिला गेला आहे, सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागवल्या जातील असे ज्यांचे धोरण आहे असे सरकार निवडले जाते. आपण हे बजेट कुठल्या गटाचे आहे हे ओळखण्यात जास्त धन्यता मानतो. हे सर्व देश त्यांच्या देशात आनंद निर्माण व्हावा यासाठी बुद्धाने दिलेली शिकवण आणि विपश्यना शिकतात, योगाचे सार्वत्रिकरण करून त्यासाठी सुविधा आणि वेळ उपलब्ध करून देतात. ते या भानगडीत पडत नाही याचा जन्म कुठे झाला आणि हे शास्त्र कुठल्या धर्माशी निगडित आहे. चांगलं आहे मग ते अंगीकारा या साध्या तत्वावर त्यांचा विकासाचा प्रवास सुरू आहे. धर्म लोकांच्या घरात, कोणालाही त्रास न देता साजरा केला जातो. आपल्या कडच्या सणाच्या तयारीसाठी एक एक महिना आधी जागा अडकवल्या जातात, त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होतो, पण भावनेच्या पुढे आपल्या देशात कोणाचेच चालत नाही.
किती दिवस आपण ‘शून्याचा शोध आम्ही लावला, बुद्धाचा जन्म आमच्या देशात झाला, योग हे आमचे शास्त्र आहे हे फक्त सांगण्यात वेळ दवडणार आहोत?’ देश म्हणून एकत्र येऊन, आपल्या देशाचे खरे विशिष्ठ्य- वैविध्य जपून पुढे जाणार आहोत का नाही? हा खरा प्रश्न आहे. जात, धर्म घरात ठेवून, सर्वांच्या संविधानिक अधिकाराचा सन्मान ठेवत, अधिक न्यायाच्या बाजूने विचार करीत, कुठलीही विषमता किंवा भेदभाव न मानता जगणारे लोकही आपल्या देशात आहेत. फार लांब नाही, शांततेने, थोड स्थिर होऊन या लोकांना शोधलं पाहिजे, त्यांच्यापेक्षा ते ज्या मूल्यांवर जगत आहेत, त्या मूल्यांचा आदर करून ते आचरणात आणले पाहिजे म्हणजे आपला देश आनंदाने जगू शकेल आणि तुम्ही ठरवलं तर, हो हे शक्य आहे.
